कोल्हापूर ‘पासिंग’ वगळता राज्यातील सर्व वाहनांना प्रवेश कर लावण्याचा प्रस्ताव

प्रतीकात्मक छायाचित्र

कोल्हापूर – कोल्हापूर हे ऐतिहासिक, धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असून गोवा, कर्नाटकसह राज्यभरातून श्री महालक्ष्मीदेवीच्या दर्शनासाठी प्रतिदिन सहस्रो भाविक, पर्यटक दर्शनासाठी येतात. प्रत्येक शनिवार, रविवार आणि सुट्यांच्या दिवशी ही संख्या जवळपास तिप्पट असते. मोठ्या संख्येने वाहने सतत शहरात येत असल्याने वाहतूककोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था होते. त्या पार्श्वभूमीवर उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका प्रशासनाने कोल्हापूर ‘पासिंग’ (एम्.एच्. ०९) वगळता इतर वाहनांना प्रवेश कर लावण्याचा प्रस्ताव सिद्ध केला आहे. हा प्रस्ताव १७ जूनच्या महासभेत येणार असून त्यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे.

हिंदु भाविक आणि पर्यटक यांच्यावर लादल्या जाणार्‍या ‘प्रवेश करा’स हिंदु एकता आंदोलनाचा विरोध ! 

देशभरातून कोल्हापूर येथे येणारे हिंदु भाविक आणि पर्यटक यांवर ‘प्रवेश कर’ आकारण्याचा अत्यंत निंदनीय आणि तुघलकी प्रस्ताव महासभेत संमतीसाठी येत आहे. महापालिका प्रशासनाचा हा अन्यायकारक निर्णय हिंदु भाविकांची आर्थिक लूट करणारा असून ‘हिंदु एकता आंदोलन’ याला कडाडून विरोध करील. सद्यःस्थितीत महापालिका प्रशासन भाविकांना  पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, वाहतूक नियंत्रण, तसेच अन्य कोणत्याही सुविधा देण्यास अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे स्वत:चे दायित्व पार न पाडता केवळ उत्पन्नवाढीचा विचार करून, असा निर्णय घेणे हिंदु भाविकांसाठी अन्यायकारक आहे. हा प्रस्ताव संमत झाल्यास कोल्हापूरची जनता हे कधीही सहन करणार नाही. प्रसंगी हिंदु एकता आंदोलन रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा निर्णय हिंदु एकताच्या बैठकीत घेण्यात आला. अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष  श्री. दीपक देसाई यांनी दिली.

या प्रसंगी सर्वश्री विलास मोहिते, हिंदूराव शेळके, वैभव कवडे, सुधारक वडगावकर, बाबु साखळकर, अनिरुद्ध कोल्हापुरे, अनिकेत पवार, अधिवक्ता केदार मुनिश्वर यांसह अन्य उपस्थित होते.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम १२७ ‘अ’ आणि ‘इ’ नुसार महापालिकेला त्यांच्या हद्दीत येणार्‍या वाहनांवर प्रवेश कर लावण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार हा कर आकारण्यात येण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी नाके अथवा ‘फास्टॅग’ (कर वसुली करणारी स्वयंचलित संगणकीय यंत्रणा) च्या वतीने याची वसुली करण्यात येणार आहे.

संपादकीय भूमिका

देवीच्या दर्शनासाठी येणार्‍यांना सुविधा देण्याऐवजी त्यांच्यावर कर आकारणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद !