राज्यघटना सर्वाेच्च असल्याचे आज वारंवार सांगितले जाते. तिची शपथ घेऊन प्रत्येक खासदार, पोलीस आणि समाज तिच्या रक्षणाचा दावा करतात; मात्र प्रत्यक्षात याचे महत्त्व राहिले आहे का ? गेल्या वर्षी राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पक्षाच्या खासदारांनी केलेल्या रेल्वे तिकीट घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
‘एका प्रकरणामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने वडिलोपार्जित संपत्तीचा मालकी वाद सोडवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या ‘डी.एन्.ए.’ चाचणीची आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा दिला. यासाठी न्यायालयाने अनेक खटल्यांचे संदर्भ दिले आणि ‘डी.एन्.ए.’ चाचणी ही सरसकट का करण्यात येऊ नये, हेही स्पष्ट केले. यासंदर्भातील माहिती या लेखात पहाणार आहोत.
या प्रश्‍नावर स्पष्टीकरण न देता आल्याने ‘समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास हे आरक्षण घोषित करणारा अध्यादेशच स्थगित करू’, अशी चेतावणी न्यायालयाने दिली.
किती हिंदू हे मुसलमानांच्या धार्मिक संस्थेमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करतात आणि त्यांना नोकरी दिली जाते ? नोकरी दिली जात नाही म्हणून किती हिंदू अशा प्रकारे न्यायालयामध्ये जाऊन दाद मागतात ?
नोएडा भागात रहाणार्‍या मोनिका अगरवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली असून यामध्ये आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीची कोंडी होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आली आहे.
अमली पदार्थ प्रकरणात अटकेत असलेला चित्रपट अभिनेता शाहरूख खान यांचा मुलगा आर्यन खान याच्या समर्थनार्थ येथील शिवसेनेचे नेते किशोर तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘ई-मेल’द्वारे याचिका प्रविष्ट केली आहे.
‘पेटा’ने तमिळनाडू येथे हत्तींचे संचलन (परेड) थांबवून त्यांचा धार्मिक कार्यात वापर करणे थांबवले. नागपंचमीला नागांच्या पूजेला विरोध केला. जन्माष्टमीला गायीच्या दुधाचा वापर करण्यास विरोध केला.
कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या रुग्णांच्या वारसांना राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून ५० सहस्र रुपये साहाय्य निधी देण्याचा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हत्येच्या प्रकरणातील आरोपीला पोलीस नोटीस पाठवून बोलावतात का ?, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशमधील लखीमपूर खीरी येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणी न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी पोलिसांना फटकारले.
लखीमपूर खीरी येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणातील आरोपींवर काही कारवाई झाली आहे कि नाही याविषयीचा अहवाल सादर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला दिला आहे. या घटनेत ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे.