सरन्यायाधीश रमण्णा पुढे म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेतील सध्याच्या अपुर्‍या पायाभूत सुविधांच्या आधारे काम करणे अशक्य झाले आहे. जर न्यायव्यवस्थेकडून अधिक चांगल्या अपेक्षा असतील, तर राष्ट्रीय विधी पायाभूत प्राधिकरण आणि त्यास वित्तीय स्वायत्तता यांची आवश्यकता आहे.