आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाची अट असलेला वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्नमर्यादेचा आकडा हवेतून आणला का ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न

नवी देहली – ‘आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणाची अट असलेला वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्नमर्यादेचा आकडा कशाच्या आधारे निश्‍चित केला ? , या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्‍नावर केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण न देता आल्याने ‘समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास हे आरक्षण घोषित करणारा अध्यादेशच स्थगित करू’, अशी चेतावणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली. ‘तुम्ही हवेतून कोणताही आकडा आणून तो निकष ठरवू शकत नाही. असा निकष निश्‍चित करतांना सरकारकडे लोकसंख्याशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, तसेच सामाजिक अन् आर्थिक तपशील हवा,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने या वेळी केंद्र सरकारला सुनावले. केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम्. नटराज् यांनी, ‘येत्या २ – ३ दिवसांत सरकार याविषयीचे उत्तर सादर करील’, अशी ग्वाही दिली. यावरील पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.

[PG medical seats] Explain ₹8 lakh annual income limit for EWS quota: Supreme Court to Centre

report by @DebayonRoy #Reservations #SupremeCourt

Read story: https://t.co/BsiqNYVEZf pic.twitter.com/RXKVyHy6c1

— Bar & Bench (@barandbench) October 21, 2021

१. वैद्यकीय ‘नीट’ (नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्टरन्स टेस्ट) अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेत १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर ७ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला आर्थिक निकषांविषयी स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र केंद्र त्यामध्ये अपयशी ठरले. (न्यायालयाच्या आदेशानंतरही असा कूर्मगतीने गतीने कारभार होत असेल, तर सर्वसामान्यांच्या कामांचे काय होत असेल, याची कल्पना येते ! – संपादक) त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला वरील चेतावणी दिली. आर्थिक दुर्बल गटातील आरक्षणासाठी उत्पन्नमर्यादा निश्‍चित करतांना केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणातील निकषच गृहित धरले होते. ग्रामीण आणि शहरी भागांतील नागरिकांचे उत्पन्न अन् संपत्ती यांत तफावत असल्याचे सूत्र या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित झाले.

२. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, हे धोरणात्मक निर्णय आहेत; पण समाजात समतोल राखण्यासाठी न्यायसंस्थेला यामध्ये हस्तक्षेप करावाच लागेल. आर्थिक दुर्बल आरक्षणातील निकष ठरवतांना हा समतोल साधण्यात आला आहे का ? शहरी आणि ग्रामीण नागरिकांच्या क्रयशक्तीत भेद असल्यास त्याचा विचार केला आहे का ? याची कार्यवाही करण्याची पद्धत निश्‍चित केली आहे का ?,’ असे प्रश्‍नही न्यायालयाने उपस्थित केले.

३. ‘धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही; मात्र या आरक्षणाचा ढाचा कलम १५(२)च्या अधीन आहे, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे,’ असेही न्यायालयाने या वेळी सांगितले.