
मुंबई – ज्या ठिकाणी अधिक पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे ? अशी विचारणा सर्वाेच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला केली आहे. याविषयी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम १५ दिवसांत घोषित करण्याचे निर्देश ४ मे या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. यावर पावसाळ्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्यात येतील, असे राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले. पावसाळ्यामध्ये निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास येणाऱ्या अडचणींची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वाेच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने आढावा घेऊन निवडणूक घोषित करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. राज्यात १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती आणि १ सहस्र ९०० ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
मोपा येथील ‘फॉर्म्युला रेसिंग’ स्पर्धेसाठी वीजदेयकात २ कोटी रुपयांची सवलत
राष्ट्रपतींना पाठवायचे निवेदन साहित्यिकांकडून मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडे सुपुर्द
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
युवकांनी अपप्रचाराला बळी न पडता स्वतःच्या उज्ज्वल भवितव्याकडे लक्ष द्यावे ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
डहाणू ते जव्हारपर्यंतची २१ सहस्र २२ झाडे तोडण्याची न्यायालयाची अनुमती !
शिवसेनेचे नेते सचिन अहिर यांच्या घरी ३ कोटी ५० लाख रुपयांची चोरी !