राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्यावरील याचिकेवर नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना या संदर्भातील कलमाला तात्पुरती स्थगिती दिली. भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ) अर्थात् राजद्रोहाच्या कायद्यातील हे कलम ‘कालबाह्य’ करण्यासंदर्भात फेरविचार करण्याची सिद्धता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दर्शवली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी अनुमती दिली आहे. राजद्रोहाच्या या कलमाविषयी केंद्रशासन आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांची भूमिका काय आहे ? याविषयीचा ऊहापोह या लेखाद्वारे करत आहोत.
१. सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांकडून राजद्रोहाच्या कलमाचा अपवापर केला जाणे; पण कुणीही तो रहित न करणे
एखाद्या राज्यात किंवा एखाद्या शहरात निवडणुका होणार असल्यास ज्या प्रकारे घडामोडी घडत असतात, त्यामध्ये अनेकदा जुने विषय नव्याने उकरून काढले जातात. लोकांच्या भावनेला हात घालून एखादा विषय पेटवला जातो. त्याला मोठे स्वरूप देऊन संभाव्य मतदारांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जातो. सत्ता कुणाचीही असो, विरोधी पक्ष किंवा सत्ताधारी यांच्या विरोधातील विचारसरणीचे लोक अशा अनेक विषयांना घेऊन ज्या वेळी आंदोलने आणि भाषणे करतात, लेख लिहितात किंवा माध्यमांपुढे बोलतात, त्या वेळी सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांना शांत करण्यासाठी ‘राजद्रोह’ नावाचे शस्त्र वापरले जाते. संपूर्ण देशभरात वर्षानुवर्षे कुणाचीही सत्ता असली, तरी त्यांच्याकडून राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर केल्याचे दिसून येते. राजद्रोहाच्या कायद्याखाली खटला प्रविष्ट करणाऱ्यांवर भविष्यात या कायद्याखाली गुन्हा नोंद झाला, तर आरडाओरड करायला मात्र मोकळे असतात, हे प्रकर्षाने जाणवते. या कायद्याच्या उपयोग होण्यापेक्षा दुरुपयोग अधिक होत आहे. सर्वाेच्च न्यायालय आणि अन्य न्यायालये यांनी वर्षानुवर्षे हा कायदा रहित करण्याचे सुचवले आहे; परंतु वेगवेगळ्या विचारांची सरकारे आली आणि गेली, तरी कुणीही हा कायदा रहित करण्याचे मनावर घेतले नाही. किंबहुना या कायद्याचा गैरवापर करता यावा, यासाठी या कायद्याला जाणीवपूर्वक जिवंत ठेवण्यात आल्याचे दिसून येते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अ मध्ये राजद्रोहाविषयी तरतूद दिलेली आहे.
२. केंद्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयापुढे राजद्रोह कायद्याचा वापर आणि दुरुपयोग यांविषयी चिंता व्यक्त करणे
राजद्रोह कायद्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयापुढे अनेक दिवसांपासून असलेल्या विविध याचिकांवर एकत्रितरित्या सुनावणी घेण्यात आली. केंद्र सरकारने यावर ५ मे २०२२ या दिवशी म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागितला होता. यानंतर केंद्र सरकारने याविषयी प्रविष्ट केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, ‘भारतीय दंड संहितेच्या १२४ (अ)च्या कलमाचा वापर करण्याविषयी कायदेतज्ञ, शिक्षणतज्ञ, विचारवंत आणि सर्वसामान्य नागरिक यांनी व्यक्त केलेल्या मतांमध्ये भिन्नता आहे. देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांवर परिणाम करणाऱ्या फुटीरतावादी स्वरूपाच्या गंभीर गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी वैधानिक तरतुदींच्या आवश्यकतेविषयी ते सहमत आहेत; मात्र हा कायदा किंवा या कायद्याद्वारे प्रतिबंधित नसलेली माध्यमे स्थापित सरकारला अस्थिर करते. अशा हेतूसाठी दंडात्मक तरतूद आवश्यक आहे, हे सामान्यत: कायदेशीर राज्याच्या हितासाठी प्रत्येकाने स्वीकारले आहे. तथापि कायद्याद्वारे अभिप्रेत नसलेल्या हेतूंसाठी त्याचा वापर आणि दुरुपयोग याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.’
केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात पुढे असेही म्हटले आहे, ‘पंतप्रधान मोदी यांनी या विषयावर वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. याविषयी त्यांनी स्वत:चे मतही मांडलेले आहे. नागरी स्वातंत्र्याचे संरक्षण आणि मानवी हक्कांचा आदर यांविषयी त्यांनी स्वत:ची स्पष्ट मते व्यक्त केली आहेत. ‘भारताची वेगवेगळी विचारधारा’ हीच भारताचे एक बलस्थान आहे, असे ते म्हणतात.’
३. ब्रिटीशकालीन कायद्यांना देशात स्थान नसल्याने केंद्र सरकारने राजद्रोह कायद्याविषयी पुनर्विचार करणार असल्याचे सांगणे
देश पारतंत्र्यात असतांना ब्रिटीश सरकारच्या विरुद्ध जो कुणी आवाज उठवेल, त्याला दाबण्यासाठी सिद्ध करण्यात आलेले कठोर कायदे स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या ७५ वर्षांनंतरही काही प्रमाणात अस्तित्वात आहेत. अशा कायद्यांना पूर्णपणे उखडून टाकण्यासाठी वर्ष २०१४-१५ पासून केंद्र सरकारने जवळपास १ सहस्र ५०० कायदे रहित केले आहेत. अशा वसाहतवादी कायद्यांना आजच्या भारतात स्थान नाही. केंद्र सरकारने हेसुद्धा म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या विषयावर व्यक्त केलेले दृष्टीकोन, नागरी स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क यांचा विचार सरकार करत आहे. असे असले, तरी या महान राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व यांचे जतन अन् संरक्षण करण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे आणि त्यासाठी त्यांनी वारंवार प्रयत्न केले आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ (अ) च्या तरतुदींचे स्पष्टीकरण आणि पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. असा पुनर्विचार हे योग्य त्या संस्थेपुढेच केला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारने माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले, ‘आपण या विषयात वेळ गुंतवू नये. सरकार या विषयात पुनर्विचार करणार आहे, त्याची वाट बघावी.’
४. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नागरी स्वातंत्र्य, मानवी हक्क, देशाचे अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व यांचा समतोल साधण्यास सांगणे
केंद्र सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्रावरून माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, भारत सरकारला सुद्धा हे मान्य आहे की, आजच्या सामाजिक स्थितीमध्ये जे ब्रिटीशकालीन वसाहतवादी कायदे लागू करणे हिताचे होणार नाही. त्यांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. नागरी स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क यांचा विचार तर केलाच पाहिजे; परंतु त्यांचा विचार करतांना देशाचे अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. या दोघांमध्ये समतोल साधणे आवश्यक आहे.
५. सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू ऐकून राजद्रोहाचा कायदा आणि त्याविषयीचे खटले यांवर स्थगिती देणे
राज्यघटना सिद्ध करण्याच्या आधी करण्यात आलेला हा राजद्रोहाचा कायदा अनेकांच्या विरोधात चुकीच्या पद्धतीने उपयोगात आणला जात आहे. केंद्र सरकारने याविषयी म्हणणे मांडतांना महाराष्ट्रातील ‘हनुमान चालिसा’ प्रकरणाचे उदाहरण दिले. (मशिदीच्या भोंग्यांवरून अवैधरित्या ५ वेळा मोठ्या आवाजात नमाजपठण केले जाते. त्या विरोधात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ‘या भोंग्यांचा आवाज न्यून न केल्यास वा ते भोंगे न उतरवल्यास मशिदींसमोर मोठ्या आवाजात ‘हनुमान चालिसा’ लावणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यावरून महाराष्ट्रात आंदोलनही चालू आहे. – संपादक) त्यानंतर माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘त्यांना आशा आणि अपेक्षा आहे की, राज्य अन् केंद्र सरकार यापुढे भारतीय दंड संहिता कलम १२४ (अ) या कलमाच्या अंतर्गत कोणताही गुन्हा नोंदवणार नाही. कुठलेही अन्वेषण चालू ठेवणार नाही, तसेच कठोर कारवाई करणार नाही.’ माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले, ‘जर या कलमाखाली कुणावर गुन्हा नोंदवण्यात आला, त्यांना संबंधित न्यायालयात न्याय मागता येईल. संबंधित न्यायालय याचिकाकर्त्यांना सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य तो न्याय देईल.’ सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राजद्रोहाच्या कलमाखालील सर्व गुन्हे आणि खटले आता स्थगित करण्यात आलेले आहेत. या कलमासह अन्य कलमे असतील, तसेच खटला चालवल्यास आरोपीस कोणतीही हानी होणार नसेल, तर संबंधित न्यायालय असे खटले चालवण्याविषयी निर्णय घेतील.
– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई
राजद्रोहाच्या खटल्याविषयी लवकरात लवकर निर्णय होणे अपेक्षित !राजद्रोहाच्या कायद्याविषयी मोठ्या प्रमाणात खलबते चालू आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयात या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने ‘यामध्ये न्यायालयाने वेळ गुंतवू नये’, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. दुसऱ्या बाजूला न्यायालयानेही यावर ‘केंद्र आणि राज्य सरकार या कलमाखालील गुन्हे नोंदवणार नाही, अन्वेषण करणार नाही आणि सक्तीची कार्यवाही करणार नाही’, अशी आशा आणि अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे केंद्रशासन आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांच्या स्तरावरील समन्वयाने राजद्रोहाच्या खटल्याविषयीचा लवकरात लवकर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. – अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर |
संपादकीय दृष्टीकोन
|
गोवा : विनाअनुमती वीजनिर्मिती यंत्र बसवणार्या ग्राहकांवर वीज खात्याची देखरेख
‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरुद्ध ‘हिंदु जनजागृती समिती’चा लढा आणि यश !
निवडणूक रोखे आणि भ्रष्टाचाराचे धोके !
मेवातला (हरियाणा) ‘पाकिस्तान’ बनवण्यापासून वाचवा !
उत्तरप्रदेशमध्ये हलाल उत्पादनांची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्री यांवर बंदी !
‘हलाल’द्वारे चालणार्या ‘आर्थिक जिहाद’विरुद्ध लढा द्या !