सर्वोच्च न्यायालयाचेे विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगाला निर्देश !

शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीभेदविरहित वातावरण निर्माण करण्यासाठी कोणती पावले उचलली किंवा उचलणार आहात, याविषयी माहिती द्या !

नवी देहली – उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या विद्यार्थ्यांना भेदभावरहित आणि मुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत ? किंवा कोणती पावले उचलण्याचा प्रस्ताव आहे ? याची माहिती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगाला (‘यूजीसी’ला) दिले. या प्रकरणांविषयी ‘यूजीसी’ने ठोस कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. ते विद्यार्थी आणि पालक यांच्या हिताचे आहे. ‘अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या घटना भविष्यात घडू नयेत, यासाठी पावले उचलली पाहिजेत,’ असेही न्यायालयाने नमूद केले. जातीभेदाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या रोहित वेमुला आणि पायल तडवी या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.

TOI+ return | As the Supreme Court gives the UGC a month to come up with ways to deal with caste discrimination in educational institutions, here’s a throwback story on a Dalit student driven to suicide at IIT-Bombay because of this pan-India problemhttps://t.co/AmG7WQnpbZ

— TOI Plus (@TOIPlus) July 7, 2023

याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, देशात वर्ष २००४ पासून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये २० हून अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. या प्रकरणांच्या तपासासाठी नेमलेल्या समित्यांनी अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या विद्यार्थ्यांशी जातीभेद करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे.