‘वक्‍फ संपत्ती’ या नावावरून आजकाल बरेच विषय समाजमाध्‍यमांवर, तसेच दूरचित्रवाहिन्‍यांवर चर्चिले जात आहेत. त्‍यात काही तथ्‍य, तर काही ठिकाणी अतिशयोक्‍ती असते. याविषयी नेमका कायदा काय सांगतो ? ते महत्त्वाचे ठरेेल.
१. वक्‍फ बोर्डाच्‍या अंतर्गत कोणत्‍या संपत्तीची नोंदणी होते ?
‘वक्‍फ कायदा’ हा देशाच्‍या स्‍वातंत्र्यानंतर बनवला गेला आणि त्‍याच्‍या काही प्रावधानांनुसार (तरतुदींनुसार) भारतात (जम्‍मू-काश्‍मीर सोडून) ज्‍या ज्‍या ठिकाणी कब्रस्‍तान, मशीद, थडगे, मदरसे असतील, ती स्‍थळे जी धार्मिक कार्यासाठी किंवा धर्माच्‍या कोणत्‍याही कामासाठी, ‘चॅरिटी’साठीच (धर्मादायसाठीच) केवळ वापरली जात असतील, तर ती ‘वक्‍फ बोर्डा’कडे नोंदवली (रजिस्‍टर) जाते आणि ती मिळकत इस्‍लाम धर्मासाठी बनवण्‍यात आलेल्‍या ‘वक्‍फ’ या संस्‍थेच्‍या मालकीची होते. यासह एखाद्या मुसलमानाला आपली भूमी, मालमत्ता सामाजिक भावनेतून इस्‍लामच्‍या धर्मकार्यासाठीच वापरली जाणार असेल, तर तो त्‍यांना भेट देऊ शकतो. ती भूमीसुद्धा ‘वक्‍फ बोर्डा’कडे जाते.
२. वक्‍फ बोर्डाकडे संपत्ती जमा होण्‍याची कार्यपद्धत
‘वक्‍फ’ हा एक ट्रस्‍ट असून त्‍याचा शब्‍दकोशानुसार अर्थ ‘अल्लाची संपत्ती’ असा होतो किंवा धर्मकार्यासाठी नियोजिलेली ‘संपत्ती’ असा होतो. याच्‍या अर्थानुसार जी जी भूमी, घर, बंगला, सदनिका (फ्‍लॅट) एखाद्या मुसलमान माणसाला धर्मकार्य वा धर्म यांसाठी वापरण्‍यास द्यावयाची असेल, त्‍या संपत्तीची नोंदणी ‘वक्‍फ बोर्डाकडे’ केली जाते. त्‍यानंतर एक ‘वक्‍फ समिती (कमिटी)’ जी केंद्र सरकारकडून नियुक्‍त केलेली असते, ज्‍यामध्‍ये मुसलमान खासदार, पुरुष समाजसेवक, माननीय व्‍यक्‍ती, सर्वोच्‍च न्‍यायालयातील माजी मुसलमान न्‍यायमूर्ती, अधिवक्‍ता, अल्‍पसंख्‍यांक समितीचे अध्‍यक्ष, कॅबिनेट मंत्री (अल्‍पसंख्‍यांक), महिला मुसलमान समाजसेवक असे जवळपास २५ जणांचे वक्‍फ मंडळ बनवलेले असते. त्‍यांच्‍याकडे ही जागा नोंदणीकृत होते. त्‍यांच्‍याकडून सर्वेक्षक (सर्वेअर) नेमला जातो. तो सर्वेक्षक ती तथाकथित जागा नमाज, दफन, धार्मिक कार्य यांसाठीच वापरली जाते आहे कि नाही ? याचे अन्‍वेषण करतो आणि त्‍यानंतर सर्व कागदपत्रे पडताळून झाल्‍यावरच ती संपत्ती ‘वक्‍फ’ची म्‍हणून घोषित केली जाते.
३. ‘वक्‍फ’ कायद्यातील काही कलमे
‘वक्‍फ’ कायद्यान्‍वये खालील कलमे उद़्‍धृत करत आहे.
अ. मिळालेली संपत्ती केवळ आणि केवळ ‘इस्‍लाम धर्माच्‍या’ कार्यासाठीच (आणि दुसर्‍या कोणत्‍याही वैयक्‍तिक कामासाठी नाही) वापरली जावी.
आ. ही मिळकत ‘दान’ केलेली असावी.
इ. त्‍याविषयी कुणाचेही आक्षेप (ऑब्‍जेक्‍शन) नसावेत.
ई. त्‍याचे सर्वेक्षण केलेले असावे.
उ. जर काही वादंग / भांडणे (डिस्‍प्‍यूट) असतील, तर ते केवळ ‘वक्‍फ ट्रिब्‍युनल’च सोडवेल आणि इतर कोणत्‍याही न्‍यायालयाला याची नोंद घेता येणार नाही.
ऊ. त्‍या जागेच्‍या मिळकतीच्‍या संदर्भात वार्षिक लेखापरीक्षण (ऑडीट) केलेले असावे.
४. जिंदाल ग्रुप विरुद्ध मुस्‍लिम वक्‍फ बोर्ड यांच्‍या न्‍यायालयीन लढ्यात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नुकतीच एक याचिका प्रविष्‍ट करून घेतली आणि त्‍यात एक ऐतिहासिक निर्णय दिलेला आहे. ती याचिका आहे ‘जिंदाल ग्रुप विरुद्ध मुस्‍लिम वक्‍फ बोर्ड यांची ! यामध्‍ये जिंदाल ग्रुपने राजस्‍थानमध्‍ये खाणकामासाठी भूमी विकत घेतलेली होती. तिचा फार वापर न झाल्‍याने किंवा दुर्लक्षामुळे जिंदाल आस्‍थापनाच्‍या असे लक्षात आले की, त्‍या जागेच्‍या एका भागात ‘वक्‍फ’ची एक संपत्ती अस्‍तित्‍वात आली आहे. तेथे एक थडगे सिद्ध करून त्‍यावर चादर चढवून तिला तारांचे कुंपणही घालण्‍यात आलेले होते. नियमानुसार ‘वक्‍फ बोर्डा’च्‍या ट्रिब्‍युनलमध्‍ये या प्रकरणाचा खटला चालला आणि त्‍यांनी निकाल दिला की, ती जागा ‘वक्‍फ’चीच आहे आणि याची कुठेही दाद मागता येणार नाही. आम्‍ही सांगू तेच अंतिम ! परंतु कलम २२६ नुसार राजस्‍थान उच्‍च न्‍यायालयाने याचिका प्रविष्‍ट करून घेतली आणि एक समिती नेमली. त्‍या समितीने सर्व प्रकारे अन्‍वेषण केले आणि उच्‍च न्‍यायालयात अशी माहिती दिली की, ‘वक्‍फ’च्‍या कायद्याच्‍या नियमावलीत नेमून दिलेली कोणतीच धार्मिक कृत्‍ये तिथे होत नव्‍हती. त्‍यामुळे ती जागा ‘वक्‍फ’ची नसून जिंदाल समूहाचीच आहे. त्‍यामुळे जिंदाल तेथे खाणकाम करू शकतात. वक्‍फ बोर्डाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही राजस्‍थान उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निकालालाच ग्राह्य धरले आणि वक्‍फ बोर्डाला दणका देत जिंदाल समूहाला भूमी कह्यात दिली.
५. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने निकालाच्‍या वेळी सांगितलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे
अ. वक्‍फ बोर्डाच्‍या कायद्याच्‍या नियमावलीचे जर १०० टक्‍के पालन होत असेल, तरच ती संपत्ती ‘वक्‍फ’ बोर्डाची राहू शकते आणि जर कोणत्‍याही अटीचे पालन केली जात नसेल, तर ती ‘वक्‍फ’कडे असणारी भूमी / मिळकत शासन दरबारी जमा केली जाऊ शकते किंवा मूळ मालकाला परत केली जाऊ शकते. याचसमवेत न्‍यायालय सरकारला आदेशही देऊ शकते की, आता या क्षणी नोंदणी झालेल्‍या ‘वक्‍फ’ संपत्तीचे पुनर्सर्वेक्षण (रिसर्व्‍हे) करा, कागदपत्रे पाहून ती संपत्ती ही ‘वक्‍फ’ची आहे कि नाही ? हे पडताळून सांगा.
आ. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने हेही सांगितले की, वर्ष १९४७ च्‍या आधीची कोणतीही संपत्ती ही जर ‘वक्‍फ’ संपत्ती, असे संबोधली जात असेल, तर ती बेकायदा असेल; कारण वर्ष १९४७ च्‍या स्‍वातंत्र्यानंतरची भूमी ‘वक्‍फ’मध्‍ये बसेल.
इ. तसेच ज्‍या भूमीवर चबुतरा (थडगे) बांधला, कुंपण बांधले, प्रार्थनास्‍थळ केले, दर्गा सिद्ध केलेला आहे; परंतु त्‍याच्‍या मालकी हस्‍तांतरणाच्‍या संबंधी, तसेच कायदेशीर कागदपत्रांविषयी जर संपूर्णपणे पूर्तता होत नसेल वा करार वा लिखाण करण्‍यामध्‍ये त्रुटी असतील, खोडसाळपणा असेल किंवा अनियमितता असेल अथवा कायदेशीरदृष्‍ट्या कागदपत्रे असूनही धार्मिक कार्य / कार्यक्रम / प्रार्थना होत नसतील, तर ती भूमी ‘वक्‍फ बोर्डा’कडून काढून मूळ मालकाला किंवा सरकारला परत घेता येईल.
६. ‘वक्‍फ ट्रिब्‍युनल’च्‍या निर्णयाविरुद्ध उच्‍च न्‍यायालय आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालय येथे दाद मागणे शक्‍य
या निर्णयामुळे उच्‍च न्‍यायालय आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालयही याची नोंद घेऊ शकेल. तसेच ‘वक्‍फ ट्रिब्‍युनल’च्‍या वरही राज्‍यघटनेतील कलम २२६ आणि ३३२ नुसार ‘स्‍पेशल लिव्‍ह पिटीशन’, ‘रिट अर्ज’ अथवा ‘स्‍यूमुटो’ (न्‍यायालयाने स्‍वतः याचिका प्रविष्‍ट करणे) सुद्धा अशा प्रकारच्‍या वादग्रस्‍त संपत्तीचा दावा उच्‍च न्‍यायालय आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालय येथे प्रविष्‍ट केला जाऊ शकतो. जी वक्‍फ संपत्ती जर कायदेशीर असून योग्‍य ती कागदपत्रे / परवाने असतील, तर त्‍यांना यात काळजी करायची आवश्‍यकता नाही; परंतु खोडसाळपणे जर काही संपत्ती बळकावली गेली असेल आणि त्‍याची कागदपत्रे जर योग्‍य नसतील, तर त्‍या संपत्तीवर दावा प्रविष्‍ट करता येऊ शकेल.’
– अधिवक्‍ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा. (७.७.२०२३)
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
निवडणुकीचे घोषणापत्र आणि मतदारांची जागृती !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्यांचा छळ यांचा इतिहास !
‘दीदी’ नको, ‘ताई’ म्हणा !