मराठी राजभाषेसाठी निर्णायक लढा उभारू ! 

मराठी राजभाषा प्रस्थापन समितीच्या फोंडा येथील बैठकीत निर्णय

फोंडा, १० मार्च (वार्ता.) – शासकीय नोकर्‍यांमध्ये कोकणीची सक्ती करून मराठीची गळचेपी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा आम्ही निषेध करतो. सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. मराठीला हक्काचे राजभाषेचे स्थान मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची आवश्यकता आहे. या लढ्याला मराठी राजभाषा प्रस्थापन समितीचा पाठिंबा आहे. फोंडा येथे आयोजित समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष श्री. गो.रा. ढवळीकर, सर्वश्री दिवाकर शिंक्रे, शाणुदास सावंत, डॉ. मधू घोडकिरेकर, डॉ. बिभीषण सातपुते, ज्येष्ठ अधिवक्ता मनोहर आडपईकर, श्री. घनश्याम विर्डीकर, श्री. विनोद पोकळे, श्री. मच्छिंद्र च्यारी, श्री. प्रेमानंद तळावलीकर, अनुराधा मोघे आदींची उपस्थिती होती.

या वेळी श्री. गो.रा. ढवळीकर म्हणाले, ‘‘सरकारने सरकारी कर्मचारी पदासाठी कोकणी सक्तीचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. प्रचलित राजभाषा कायद्यामध्ये मराठीला राजभाषेचे स्थान नसल्यामुळे वारंवार मराठीवर अन्याय होत आला आहे. मराठीला हक्काचे राजभाषेचे स्थान मिळवून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता गोमंतकातील मराठीचे स्थान अबाधित राखण्यासाठी मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती आदी क्षेत्रांतील सर्व संस्था आणि कार्यकर्ते यांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.