सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Maharashtra Budget 2025 : १ लाख ३६ सहस्र २३५ कोटी रुपयांच्या तुटीचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर !

Maharashtra Budget 2025 : १ लाख ३६ सहस्र २३५ कोटी रुपयांच्या तुटीचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर !

मुंबई, १० मार्च (वार्ता.) – मागील अर्थसंकल्पाच्या, तसेच अन्य राज्यांच्या तुलनेत ७ लाख २० कोटी रुपये इतके भव्य आकारमान असलेला; परंतु तब्बल १ लाख ३६ सहस्र २३५ कोटी रुपयांच्या राजकोषीय तुटीचा महाराष्ट्राचा वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी १० मार्च या दिवशी विधानसभेत सादर केला. विधान परिषदेत राज्य अर्थमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

५ लाख ६० सहस्र ९६३ कोटी रुपये महसुली जमा, तर ६ लाख ६ सहस्र ८५५ कोटी रुपये इतका महसुली व्यय या अर्थसंकल्पामध्ये मांडण्यात आला. महसुली जमेच्या तुलनेत महसुली व्यय अधिक असल्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये ४५ सहस्र ८९२ कोटी रुपये इतकी महसुली तूट या अर्थसंकल्पामध्ये मांडण्यात आली. अर्थसंकल्प तुटीचा असला, तरी राज्याची कर्जाची मर्यादा राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत २५ टक्क्यांहून अल्प आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प तुटीचा असला, तरी स्थिर असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला.

दुपारी २ वाजता अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडण्यास प्रारंभ केला. अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी राष्ट्रपुरुष आणि थोर व्यक्ती यांना वंदन करून अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सांगण्यास प्रारंभ केला. अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी मराठी काव्यांचा उल्लेख केला. त्यांनी अर्थसंकल्पाचे दोन्ही भाग सलग वाचून दाखवले. विरोधी पक्षांच्या कोणत्याही गदारोळाविना दोन्ही सभागृहांत अर्थसंकल्प पार पडला. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या संगमेश्वर येथील स्मारकासाठीच्या निधीचा उल्लेख करतांना अर्थमंत्र्यांनी ‘छत्रपती संभाजी महाराज की जय’ अशी घोषणा सभागृहात दिली.

मागील वर्षाच्या तुलनेत राजकोषीय तुटीमध्ये ३ सहस्र ३६१ कोटी रुपयांची तूट !

वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्याची अर्थसंकल्पीय तूट १ लाख ३२ सहस्र ८७३ कोटी रुपये इतकी होती; मात्र वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये १ लाख ३६ सहस्र २३४ कोटी रुपये इतकी तूट आहे. म्हणजे मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी अर्थसंकल्पातील राजकोषीत तुटीमध्ये ३ सहस्र ३६१ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

अर्थसंकल्पातील ठळक सूत्रे !

वर्ष २०३० पर्यंत वाढवण बंदर चालू होईल !

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ संयुक्तरित्या पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित करत आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ७६ सहस्र २२० कोटी रुपये आहे. वर्ष २०३० पर्यंत नव्या बंदरातून मालवाहतूक चालू होणे अपेक्षित आहे. वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ प्रस्तावित असून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदराजवळ असेल. हे बंदर समृद्धी महामार्गालाही जोडणार.

वाहनांवरील करात वाढ

वैयक्तिक मालकीच्या चारचाकी सी.एन्.जी. आणि एल्.पी.जी. वाहनांवर वाहन प्रकार आणि किमतीनुसार ७ ते ९ टक्के कराच्या दरामध्ये १ टक्क्याने वाढ करण्यात आली आहे. ३० लाखांहून अधिक किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. मोटार वाहन कराची मर्यादा २० लाख रुपयांवरून ३० लाख रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे.

राष्ट्रपुरुषांच्या स्मारकांची उभारणी करणार !

स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणार्‍या स्वाभिमानी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाची स्मृती कायमस्वरूपी जपण्यासाठी संगमेश्वर येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येईल. छत्रपती संभाजी महाराजांचे पवित्र बलीदानस्थळ असलेल्या मौजे तुळापूर आणि समाधीस्थळ मौजे वढु बुद्रूक येथे त्यांच्या भव्य स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे.

लाखो मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून हरियाणातील पानिपत येथे यथायोग्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. हरियाणा शासनाच्या साहायाने या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करून घेण्यात येईल.

प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धन

राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन, संवर्धन आणि परिसर विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महानुभवपंथाच्या श्रद्धास्थानांच्या विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

रामटेक महोत्सव

श्रीरामाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या रामटेक येथील श्रीराममंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम चालू आहे. तेथे प्रत्येक वर्षी सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

आग्रा येथे शिवस्मारक होणार !

छत्रपती शिवाजी महाराज आग्रा येथे नजरकैदेत होते, तेथे भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्यशासनाने ठरवले आहे. त्यासाठी उत्तरप्रदेश शासनाच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध करून घेण्यात येईल.

अभिजात मराठी भाषा उपक्रम

प्रत्येक वर्षी ३ ऑक्टोबर हा दिवस ‘अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन’ आणि ३ ते ९ ऑक्टोबर या वेळेत ‘अभिजात मराठी भाषा सप्ताह’ साजरा करण्यात येईल. मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धापूर येथे अभिजात मराठी भाषेच्या संशोधन आणि अध्ययनासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र, तसेच ‘अनुवाद अकादमी’ स्थापित करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेच्या संशोधनातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळा !

वर्ष २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने ‘नमामि गोदावरी अभियाना’चा आराखडा सिद्ध करण्यात येत आहे. कुंभमेळ्याच्या सुव्यवस्थित आयोजनासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करून त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

रामकाल पथ विकास

नाशिक येथे ‘रामकाल पथ विकास प्रकल्पां’तर्गत रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदातट परिसराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी १४६ कोटी १० लाख रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत.

दुर्गम ते सुगम

दुर्गम ते सुगम कार्यक्रमाद्वारे डोंगराळ भागातील प्राचीन मंदिरे, धार्मिक स्थळे, गडदुर्ग आणि इतर निसर्गरम्य ४५ ठिकाणे ‘रोप-वे’द्वारे जोडण्यात येणार आहे.

‘लाडक्या बहिणीं’ना आतापर्यंत दिले ३३ सहस्र कोटी रुपये !

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनें’तर्गत २ कोटी ५३ लाख लाभार्थी महिलांना जुलै २०२४ पासून ३३ सहस्र २३२ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. वर्ष २०२५-२६ मधील या योजनेसाठी एकूण ३६ सहस्र कोटी रुपये व्यय प्रस्तावित आहे.

महिला आणि बालविकास विभागाला सर्वाधिक निधी !

अर्थसंकल्पामध्ये राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाला सर्वाधिक ३१ सहस्र ९०७ कोटी रुपये इतका निधी देण्यात आला आहे. त्या खालोखाल ऊर्जा विभागाला २१ सहस्र ५३४ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला १९ सहस्र ७९ कोटी, जलसंपदा विभागाला १५ सहस्र ९३२ कोटी, ग्रामविकास विभागाला ११ सहस्र ४८० कोटी, नगरविकास विभागाला १० सहस्र ६२९ कोटी, कृषी विभागाला ९ सहस्र ७१० कोटी रुपये इतका निधी घोषित करण्यात आला.

शासकीय दुग्ध व्यवसायाला तुटपुंजा निधी !

दुग्ध व्यवसाय विभागाला केवळ ५ कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात आला आहे. यावरून येत्या काळात सरकारकडून चालू असलेल्या दुग्ध व्यवसायाचे पूर्णत: खासगीकरण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

अन्य महत्त्वाची सूत्रे

१. जानेवारी २०२५ मध्ये दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये महाराष्ट्र सरकारने एकूण ६३ आस्थापनांच्या समवेत सामंजस्य करार केले. येत्या काळात महाराष्ट्रात १५ लाख ७२ सहस्र ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल.

२. मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र म्हणजेच ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

३. हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी नागपूर येथे ‘अर्बन हाट केंद्रां’ची स्थापना करण्यात येणार आहे.

४. ‘रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापिठा’कडून मायक्रोसॉफ्ट आस्थापनाच्या वतीने १० सहस्र महिलांना कौशल्य आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

५. हवामान पालट आणि समुद्राच्या पातळीत होणार्‍या वाढीमुळे निर्माण होणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये ८ सहस्र ४०० कोटी रुपये किंमतीचा बाह्यसाहाय्यित प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

६. ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्यात येईल.

७. नक्षलग्रस्त ओळख असणारा गडचिरोली जिल्हा ‘स्टील हब’ म्हणून उदयास येत आहे. दावोस येथून गडचिरोली जिल्ह्यासाठी २१ सहस्र ८३० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून ७ सहस्र ५०० रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

८. प्रधानमंत्री आवास योजनेसह अनेक आवास योजना राबवण्यात येत असून आतापर्यंत एकूण ४४ लाख ७ सहस्र घरकुले संमत करण्यात आली आहेत.

९. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा – २’ अंतर्गत वर्ष २०२४-२५ साठी २० लाख घरकुलांच्या उद्दिष्टांपैकी १८ लाख ३८ सहस्र घरकुलांना संमती दिली असून १४ लाख ७१ सहस्र लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यासाठी २ सहस्र २०० कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.

१०. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे काम ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

११. मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक गतीमान होण्यासाठी वर्साेवा ते मढ खाडीपूल, वर्साेवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे ६४ सहस्र ७८३ कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत.

१२. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे अंदाजित मूल्य ८८ सहस्र ५७४ कोटी रुपये आहे.

विकसित महाराष्ट्र घडवणारा अर्थसंकल्प ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

देवेंद्र फडणवीस

उद्योग, शेती, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि सामाजिक विकास या पंचसूत्रींना चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यात राजकोषीय तूट ५ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असे अनुमान होते; परंतु या अर्थसंकल्पात ही तूट २.७ टक्क्यांपर्यंत रोखण्यात आम्हाला यश आले आहे. अर्थसंकल्पामध्ये किती महसुली तूट आहे ? हे सांगितले जाते; परंतु यापेक्षा या अर्थसंकल्पाचा आकार पहावा. उत्तरप्रदेश या लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या राज्यानंतर देशात दुसर्‍या क्रमांकाचा हा मोठा अर्थसंकल्प आहे. देशाचे सकल अंतर्गत उत्पन्नाचा दर ६.४ टक्के आहे, तर महाराष्ट्राचा सकल अंतर्गत दर ६.५ टक्के आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यापर्यंत कर्ज घेता येते. सद्यःस्थितीत राज्याची कर्जाची मर्यादा १८ टक्के आहे. अन्य राज्यांची कर्जाची मर्यादा २० टक्के, तर काही राज्यांच्या कर्जाची मर्यादा २५ टक्क्यांहूनही अधिक आहे. या संकल्पामध्ये जलयुक्त शिवार, नदीजोड प्रकल्प यांसाठी भरीव प्रावधान केले आहे. रोजगार निर्मिर्तीवर भर देण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प विकसित महाराष्ट्र घडवणारा आहे.

पंतप्रधानांच्या ५ ट्रिलिअन ड्रॉलर अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प ! – एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री

एकनाथ शिंदे

अर्थसंकल्पामध्ये पायाभूत सुविधा आणि योजना यांना कात्री लावण्यात आलेली नाही. राज्याचा समतोल साधणारा आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. विकास आणि योजना यांची सांगड या अर्थसंकल्पात घालण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेला हा अर्थसंकल्प योगदान देणारा ठरेल. देशाच्या ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थसंकल्पाच्या उद्दिष्टामध्ये महाराष्ट्राचे १ ट्रिलीयन ड्रॉलरचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पामुळे साध्य होईल. पायाभूत सुविधा, संपर्क यंत्रणा, उद्योग या सर्वांना हा अर्थसंकल्प चालना देणारा ठरेल.

अर्थसंकल्पामध्ये सर्व घटकांचा विचार ! – अजित पवार, अर्थमंत्री

अजित पवार

पुढील ५ वर्षांचे भांडवली उत्पन्न लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात वाढ आणि रोजगार निर्मिती याला अर्थसंकल्पामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. राजकोषीय तूट राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या आत असायला हवी. आपली राजकोषीय तूट २.७६ टक्के इतकी आहे. अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही घटकाला विकासापासून वंचित ठेवण्यात आलेले नाही. राज्यातील सर्व स्तरावरील नागरिकांच्या विकासाचा विचार अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आला आहे.

शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते विधान परिषद

अंबादास दानवे

अर्थसंकल्पात ४५ सहस्र कोटी रुपयांची तूट आहे. मागील अर्थसंकल्पातील ४६ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र ? मागील आणि या वेळचा अर्थसंकल्प एकसारखा आहे. कृषी विभाग भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे. त्या विभागाद्वारे शेतकर्‍यांना पैसे दिले जात आहेत. लाडक्या बहिणींची नोंदणी अंगणवाडीसेविकांनी केली होती. त्यांना ५० रुपये निधी वाढही केलेली नाही. हा शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प आहे.

हा बोगस अर्थसंकल्प ! – उद्धव ठाकरे, ठाकरे गट

उद्धव ठाकरे

हे बहुमत मिळालेले सरकार आहे; पण या सरकारने अर्थसंकल्पात थापा मारल्या आहेत. १० थापांपैकी एकही गोष्ट केलेली नाही. कर्जमाफी केली नाही. मी शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त केले होते. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कधी स्थिर करणार ? या अर्थसंकल्पात कंत्राटदारांसाठी प्रावधान आहे; पण सर्वसामान्यांसाठी काही नाही. शिर्डी विमानतळासारखे अनेक प्रकल्प अजून पूर्ण नाहीत. चिपी विमानतळ का बंद पडले ? महाराष्ट्र खड्ड्यात घालण्याचा प्रयत्न आहे. लाडकी बहीण योजनेतील प्रावधानचा खर्च न्यून केला आहे. हा आतापर्यंतचा बोगस अर्थसंकल्प आहे.

नूतन लेख