कलंकित लोकप्रतिनिधी !

भारतीय राजकारणाने किती खालचा स्तर गाठला आहे, ते मोजण्यासाठी कोणतीही फूटपट्टी नाही. नीतीमत्ता, आर्थिक अपहार, विरोधकांवर केलेल्या कुरघोड्या, स्वतःचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी केलेली कटकारस्थाने यांची कोणतीही लिखित नोंद नसेल, एवढे प्रसंग जनतेलाच ठाऊक असतील. आपल्यासमोर नेता म्हणून मिरवणारा प्रत्यक्षात कसा आहे, हे त्यांना पक्के ठाऊक असते. असे असले, तरी लोकशाहीच्या गोंडस नावाखाली हे सारेच खपवून घ्यावे लागते. राजकारण्यांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी हा एक गंभीर आणि अनेकदा चर्चिला जाणारा विषय आहे. अनेक तक्रारी, याचिका झाल्या, तरीही यावर ठोस उपाययोजना सापडलेली नाही. ‘गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालावी’, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. सरकारी अधिकार्‍यांवरील गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याच्यावर आजीवन बंदी घालण्यात येते, तर राजकारण्यांवर तशी बंदी का नाही ? असा याचिकाकर्त्याचा प्रश्‍न आहे. याचिकेचा विषय वाचून सर्वांना समाधान वाटत असले, तरी केंद्र सरकारने तसे करण्यास विरोध दर्शवला आहे. सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात लोकप्रतिनिधींनी काय करणे अपेक्षित आहे, ते दिले आहे. थातुरमातुर गोल-गोल उत्तरे देऊन सरकारने हा विषय टाळला आहे. ‘लोकप्रतिनिधी हे त्यांनी घेतलेल्या प्रतिज्ञेला बांधील असतात. या प्रतिज्ञेनुसार लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील आणि देशातील जनतेची सेवा करणे अपेक्षित असते’, असे सरकारने म्हटलेले आहे. प्रत्यक्षात मात्र जे करणे अपेक्षित नाही, अशा अनेक कृती राजकारणी प्रतिदिन करत असतात. त्याविषयी बोलणे केंद्र सरकारने टाळले आहे.  त्यामुळेच सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या अलोकशाही वर्तनाविषयी सामान्यांना संताप येतो.

गुन्हेगारांना राजाश्रय

सध्या भारतातील ३३ टक्के लोकप्रतिनिधींची पार्श्‍वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. अनेक राजकारण्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद आहेत. असे असूनही ते राजकारणात सक्रीय आहेत. लोक वर्षानुवर्षे त्यांना मते देतात. न्यायालयातही कलंकित राजकारण्यांच्या विरोधातील गुन्हे वर्षानुवर्षे प्रलंबित रहातात. ३३ टक्के ही संख्या केवळ जे गुन्हे राजकीय वजन वापरून दाबता आलेले नाहीत, तेवढ्यांचीच आहे. वस्तूस्थिती अशी असते की, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस आणि राजकारणी यांची साखळी कामाला लावूनही जे गुन्हे अगदीच दाबता आलेले नाहीत, तेवढेच हे ३३ टक्के गुन्हे आहेत. जे कुठे उघडच होऊ दिले जात नाही, त्या गुन्ह्यांची संख्या कुठेही नोंद केलेली नसली, तरी लोकांना ते ठाऊक आहेत. त्यामुळेच अशा याचिकांना जनाधार असतो. सरकारने दिलेली गुळमुळीत उत्तरे लोकांना कळतात. त्यातून त्यांची मानसिकता आणि कार्याची दिशा लोक जोखतात. पारदर्शकता ही लोकांची प्राथमिकता असते. उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी कळण्यासाठीही बराच मोठा संघर्ष करावा लागला आहे, तेव्हाही न्यायालयालाच हस्तक्षेप करावा लागला होता. तसेही न्यायालयाने वेळोवेळी राजकारणाच्या शुद्धीकरणाविषयी सूचना केल्या आहेत. अशा सूचनांकडे सर्व सरकारांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.

वेगळी वागणूक का ?

कोणतेच क्षेत्र असे नाही की, जेथे गुन्हेगारांना सन्मानजनक वागणूक दिली जाते. एखाद्या आधुनिक वैद्याने त्याच्या क्षेत्रात गुन्हेगारी वर्तन केले, तर त्याच्याकडून कोणता रुग्ण उपचार घेईल ? त्याविरोधात कठोर कायद्यांचे आणि शिक्षेचे प्रावधान आहे. शिक्षकाने गुन्हा केला, तर ‘शिक्षणक्षेत्राला काळीमा फासला’, अशी भावना निर्माण होते. त्याला सामाजिक रोषाला सामोरे जावे लागते. कोणतेही खासगी आणि सरकारी आस्थापन एखाद्या गुन्हेगाराला रोजगार देत नाही अथवा त्याला चांगली वागणूकही दिली जात नाही. असे असतांना लोकप्रतिनिधींना वेगळा न्याय का असतो ? हत्येचा प्रयत्न करणे, सरकारी अधिकार्‍यांवर जीवघेणी आक्रमणे करणे यांसारखे गंभीर स्वरूपाचे खटले चालू असलेली मंडळी ‘कायदे बनवणारे लोकप्रतिनिधी’ म्हणून निवडून येतात. हे निश्‍चितच अस्वीकारार्ह आहे ! अशा नेत्यांच्या राज्यात गुन्हेगारीला राजाश्रय मिळेल, नाहीतर काय होईल ? एरव्ही राज्यघटना, कायद्याचे राज्य आदींचा बागुलबुवा करणारे राजकारण्यांच्या गुन्हेगारीविषयी चकार शब्द काढत नाहीत. स्वतःचे राजकीय लागेबांधे टिकवण्यासाठी राजकारण्यांच्या गुन्हेगारीला असे मूकअनुमोदन देणे पुरोगामी घटनेच्या रक्षकांना गैर वाटत नाही.

निष्कलंकतेचा आग्रह धरा !

लोकशाहीचा केंद्रबिंदू म्हणवणार्‍या जनतेचीही किती हतबलता आहे ? सर्व ठाऊक असूनही राजकीय दबावापोटी, कधी स्वतःची कामे संबंधित लोकप्रतिनिधीकडून मार्गी लागण्यासाठी, कधी हतबलता म्हणून अशाच नेत्यांना निवडून देतात. स्वतःचा सगळा स्वार्थ बाजूला ठेवून एखाद्या गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या नेत्याला कायमचे घरी बसवणे जनतेने निर्धार केला, तर कठीण नाही. लोकांचा तो निर्धार होण्यासाठी देशप्रेमींनी मोठी जागृती करायला हवी.

सरकार किंवा कायदे काहीही म्हणत असले, तरी लोकांना निष्कलंक आणि पारदर्शी लोकप्रतिनिधी हवे आहेत. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींवर आजीवन बंदी तर हवीच, शिवाय निष्कलंक लोकप्रतिनिधींनाच निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हवा. एक जरी गुन्हा नोंद असेल, तर अशांना उमेदवारीच दिली जाऊ नये, अशी लोकभावना आहे. इतर सर्व क्षेत्रांत ज्याप्रमाणे त्या त्या विषयातील उच्च शिक्षणाला प्राधान्य असते, त्याप्रमाणे राजकीय क्षेत्रात दुर्लक्षिलेला शिक्षण हा घटकही चिंतेचाच विषय आहे. मुळात सुशिक्षित, सुसंस्कारित व्यक्ती अशा मार्गाला लागत नाहीत. त्यामुळेच चांगले शिक्षण, नीतीमत्ता, मूल्यशिक्षण ही राजकारणाची प्राथमिकता आहे. अशी व्यक्तीच सत्ता, संपत्ती, अधिकार असे सर्व मिळूनही सुसंस्कृत वर्तन करू शकते. सुसंस्कृत लोकप्रतिनिधी हा सभ्य, सज्जन समाजाचा अधिकारच आहे !