तमिळनाडूतील सरकारी कर्मचार्यांना मंदिरे चालवण्यास सांगण्यापेक्षा शाळा आणि रुग्णालये यांचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी नियुक्त केले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले.
एकाच राज्यघटनेतील कलमांच्या आधारे उच्च न्यायालय निर्णय देतो आणि त्याच कलमांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालय निर्णय पालटतो, हे सर्वसामान्य नागरिकांना न कळण्यासारखे आहे !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असते, ते आमच्याकडे आहे. या देशात जे काही निर्णय होतात ते घटना, नियम यांच्या आधारेच होत असतात.
शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ या पक्षचिन्हावर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांनी दावा केला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने निर्णय घोषित करू, नये अशी याचिका ठाकरे गटाने सर्वाेच्च न्यायालयात केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने आगरा विकास प्राधिकरणाला ताजमहालापासून ५०० मीटरच्या अंतरावरील सर्व व्यावसायिक दुकाने हटवण्याचे निर्देश दिले. ताजमहालपासून ५०० मीटर त्रिज्याबाहेर जागा वाटप केलेल्या दुकान मालकांच्या गटाच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात नारायण राणे यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात अर्ज केला होता; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने राणे यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
न्यायालयातही अशा प्रकारची फसवणूक होत असेल, तर जनतेने आता कुणाकडे पहायचे ?
देहलीमध्ये मादक पेयांचे उत्पादन, वितरण आणि सेवन प्रतिबंधित किंवा नियमन करण्यासाठी भाजपचे नेते असणारे अधिवक्ता श्री. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. यावर झालेल्या दोन्ही बाजूंकडील युक्तीवादानंतर न्यायालयाने निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. लवकरच यावर निर्णय देण्यात येणार आहे.
वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चासत्रांमधून होणार्या द्वेषपूर्ण आणि विखारी विधानांचे प्रकरण