फुटीर १२ आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चपर्यंत पुढे ढकलली

भाजपात प्रवेश केलेले काँग्रेसचे १० आणि मगोपचे २ आमदार यांच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकांवर गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर २६ फेब्रुवारी या दिवशी सुनावणी घेणार आहेत.

कोरोना काळातील शाळेचे १०० टक्के शुल्क भरावे लागणार ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यार्थांच्या पालकांना आदेश

राजस्थानमधील एका शाळेच्या व्यवस्थापन समितीने या संदर्भात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे.

पाकमध्ये हिंदूंच्या मंदिरांची स्थिती अत्यंत दयनीय !  

याविषयी भारतातील निधर्मीवादी, पुरो(अधो)गामी कधीही तोंड उघडणार नाहीत; मात्र भारतातील अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक स्थळांवर दगड भिरकावण्यात आल्याची अफवा जरी पसरली, तरी हिंदूंना लगेच ‘तालिबानी’, ‘असहिष्णु’ ठरवून ते मोकळे होतात !

जामिनानंतर न्यायाधिशांच्या दूरभाषनंतर देवतांचा अवमान करणार्‍या फारूकी याची सुटका

‘हिंदूंच्या देवतांचा अवमान केल्याच्या प्रकरणातील आरोपी फारूकी याला जामीन मिळूनही त्याची कार्यवाही न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला थेट हस्तक्षेप करावा लागला, एवढी ही व्यक्ती महनीय होती का ?’, सर्वसामन्यांकरीताही असे केले जाईल का ?’

‘मिर्झापूर’ वेब सिरीजमधून सून आणि सासरे यांच्यामध्ये शारीरिक संबंधांचे चित्रण

अनैतिकांचे घर झालेल्या वेब सिरीजवर आता कायमची बंदी घालण्याला पर्याय नाही, यासाठी धर्माचरणींचे हिंदु राष्ट्रच हवे !

पाकमधील लोकशाही सुनियोजित पद्धतीने नष्ट केली जात आहे ! – पाकचे सर्वोच्च न्यायालय

पाकमध्ये प्रशासन नावाची कोणतीही गोष्ट शिल्लक राहिलेली नाही, अशी कठोर टीका पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश काझी फीज ईसा यांनी केली.

मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला ८ मार्चपासून प्रारंभ होणार

ही सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच होणार असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. ८ मार्च ते १८ मार्च या कालावधीत ही सुनावणी पार पडणार आहे.

गोव्यातील खाण प्रश्‍नावरील सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली

ही सुनावणी आता २३ किंवा २४ फेब्रुवारी या दिवशी होण्याची शक्यता आहे.

एका झाडाचे वार्षिक मूल्य ७४ सहस्र ५०० रुपये, तर १०० जुन्या झाडाचे मूल्य १ कोटी रुपयांहून अधिक ! – सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ञ समितीची अहवाल

सरकारने आता समुद्र, तसेच रेल्वे मार्गांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. वृक्षतोड अल्प प्रमाणात होईल, अशा प्रकल्पांना सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे.

न्यायालयीन चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

२६ जानेवारीच्या दिवशी देहलीत ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराचे अन्वेषण सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने करावे, अशी मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.