मुसलमानांना एकापेक्षा अधिक पत्नींची अनुमती देऊ नये !

नवी देहली – इस्लामसारख्या एखाद्या धर्मात एकापेक्षा अधिक पत्नींची प्रथा असण्याची आणि इतर धर्मांमध्ये यावर प्रतिबंध लावण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही, अशी मागणी करणारी एक याचिका अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांच्या माध्यमातून ५ जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. या प्रथेला घटनाबाह्य, महिलांचा छळ आणि समानतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन म्हणून घोषित करण्याची, तसेच भा.दं.वि. कलम ४९४ आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ, १९३७ चे कलम २ यांना घटनाबाह्य घोषित करण्याची विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या कलमांतर्गत मुसलमान पुरुषाला एकापेक्षा अधिक पत्नी ठेवण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.

या याचिकेत म्हटले आहे की,

१. कुठल्याही हिंदु, ख्रिस्ती किंवा पारसी व्यक्तीला त्याची पत्नी जिवंत असतांना दुसरा विवाह करणे कलम ४९४ अंतर्गत दंडनीय आहे; मात्र एखादा मुसलमान असे करू शकतो, ते दंडात्मक नाही. त्यामुळे कलम ४९४ अंतर्गत धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जातो आणि यामुळे घटनेचे कलम १४ आणि १५ (१) यांचे उल्लंघन होते.

Challenge to bigamy/section 494. Plea to have criminal law same for all sections of the society pic.twitter.com/d7xe5J0inh

— Vishnu Jain (@Vishnu_Jain1) December 4, 2020

२. जर कुठली व्यक्ती पत्नी किंवा पती जिवंत असतांना अशा परिस्थितीत विवाह करील, तर त्या व्यक्तीला काही काळासाठी कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल. ही शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तसेच त्या व्यक्तीला आर्थिक दंडही ठोठावला जाईल, अशी तरतूद भा.दं.वि. कलम ४९४ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

Five Hindu women and a NGO have approached the Supreme Court challenging the practice of bigamy permitted under Muslim personal law.https://t.co/5BRNqunVGZ

— Hindustan Times (@htTweets) December 4, 2020

३. कलम ४९४ मधून ‘अशा परिस्थितीत विवाह करणे अमान्य असेल’, हे वाक्य रहित करावे. कलम ४९४ चा हा भाग मुसलमान समाजातील अनेक विवाह पद्धतींना संरक्षण देतो; कारण त्यांचा वैयक्तिक कायदा अशा विवाहांना अनुमती देतो. मुसलमान समुदायात विवाह आणि घटस्फोट यांची प्रकरणे मुस्लिम पर्सनल लॉ कायद्याच्या कलम २ च्या तरतुदींनुसार चालवली जातात.

४. या तरतुदींनुसार दुसर्‍या पत्नीचा (दुसर्‍या विवाहाचा) गुन्हा त्याच परिस्थितीत दंडात्मक असेल, जेव्हा दुसरा विवाह हा अमान्य असेल. म्हणजेच दुसरा विवाह पर्सनल लॉच्या अंतर्गत अशा प्रकारच्या विवाहाला मान्यता देण्यावर अवलंबून असेल. त्यामुळे हिंदु, ख्रिस्ती किंवा पारसी व्यक्तीने त्याच्या पत्नीच्या जीवनकाळात दुसरे लग्न करणे कलम ४९४ अंतर्गत दंडात्मक असेल; मात्र मुसलमान व्यक्तीसाठी हे दंडात्मक नाही.