गोव्यातील खाणउद्योग चालू करण्यासाठी गोवा शासन खाण लीजचा लिलाव करण्याच्या विचारात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘गोव्यात खाणी चालू करण्यासाठी शासनाकडे ‘मायनिंग कॉर्पोरेशन’ (खाण महामंडळ) सिद्ध करणे, हा एक पर्याय आहे.
गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस अधीक्षक सी. एल्. पाटील यांनी २ सप्टेंबर २०२० या दिवशी झालेल्या स्वप्नील वाळके खून प्रकरणातील ६ आरोपींविरुद्ध मडगाव येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात आरोपपत्र प्रविष्ट केले आहे.
राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या प्रमाणात घट होत असली, तरी आरोग्य खात्याने कोरोनाविषयक चाचण्या करण्याचे प्रमाण वाढवले आहे. सध्या राज्यभर सरासरी २ सहस्र चाचण्या केल्या जात आहेत.
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्‍न अतिशय महत्त्वाचा आहे. पुढील ४ वर्षांत राज्यातील पोलिसांसाठी १ लाख घरे बांधण्याचे नियोजन आम्ही करत आहोत, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये दिली.
गोव्यातील अमली पदार्थविरोधी पथकाने २९ नोव्हेंबरला पेडणे परिसरात वेगवेगळ्या ३ ठिकाणी टाकलेल्या धाडींमध्ये एकूण ३५ लाख रुपयांचे अमली पदार्थ कह्यात घेतले. अरंबोल, पेडणे या ठिकाणी टाकलेल्या धाडीमध्ये अमली पदार्थ बाळगल्याविषयी ३ व्यक्तींना अटक केली.
मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी आरोपमुक्तीसाठी केलेल्या याचिकेच्या विरोधात हस्तक्षेप अर्ज करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने निसार अहमद बिलाल यांना अनुमती दिली आहे.
गोवा लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करून कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांना राज्याचे लोकायुक्त म्हणून नेमण्याची तरतूद करावी, अशी विनंती अधिवक्ता आयरिश रॉड्रिग्स यांनी गोवा शासनाकडे केली आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवला असून प्रश्‍न सोडवला नाही तर फार मोठा अनर्थ होईल, असे प्रतिपादन भाजपचे खासदार छत्रपती श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांनी केले.
अंनिस या संघटनेच्या न्यासावर आर्थिक अपहार झाल्याचे दाखले यापूर्वी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने अनेकवेळा पुराव्यानिशी दिले आहेत आणि आता तर अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील हेच याविषयी उघड करत आहेत. यातून डॉ. दाभोलकर यांचे खरे स्वरूप पुन्हा एकदा समोर आले आहे !
लव्ह जिहादची अनेक प्रकरणे आजूबाजूला घडत आहेत ! असे असूनही ‘लव्ह जिहाद कुठे आहे ?’, असे विचारले जाते ! अजून किती युवतींचा बळी गेल्यानंतर या विरोधात ठोस पावले उचलणार ?