पणजी, ३० नोव्हेंबर (वार्ता.) – गोवा लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करून कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांना राज्याचे लोकायुक्त म्हणून नेमण्याची तरतूद करावी, अशी विनंती अधिवक्ता आयरिश रॉड्रिग्स यांनी गोवा शासनाकडे केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सध्या लागू असलेल्या कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांनाच लोकायुक्त नेमण्यात येते. जर उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांची नेमणूक झाल्यास रिक्त पद भरले जाऊ शकते. यापूर्वी गोवा मानवाधिकार मंडळाच्या मुख्य अधिकारी पदासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशाची नेमणूक करता येते, अशी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तशाच प्रकारची सुधारणा लोकायुक्त कायद्यात करावी. १७ सप्टेंबर या दिवशी न्यायाधीश पी.के. मिश्रा लोकायुक्त पदावरून निवृत्त झाल्यावर हे पद रिक्त झाले. त्यामुळे लोकायुक्त संस्था पुन्हा कार्यान्वित होण्यासाठी या पदावर भरती करणे आवश्यक आहे. लोकायुक्त संस्था चांगल्या तर्हेने कार्यान्वित होण्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरवणे, तसेच लोकायुक्तांना साहाय्य करण्यासाठी शोधपथक असणे आवश्यक आहे.’’ आयरिश रॉड्रिग्स यांनी २३ सप्टेंबर या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या याचिकेनुसार न्यायालयाने रिक्त असलेल्या लोकायुक्त पदावर ३ मासांत नियुक्ती करावी, असा आदेश गोवा शासनाला दिला होता.