कर्नल पुरोहित यांच्या याचिकेच्या विरोधात पीडितांना हस्तक्षेप अर्ज करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अनुमती

मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या खटल्याचे प्रकरण

मुंबई – मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी आरोपमुक्तीसाठी केलेल्या याचिकेच्या विरोधात हस्तक्षेप अर्ज करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने निसार अहमद बिलाल यांना अनुमती दिली आहे.

वर्ष २००८ मध्ये मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटात ६ जणांचा मृत्यू, तर १०० हून अधिक घायाळ झाले होते. या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने दाखल केलेल्या खटल्यामध्ये कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचे नाव आहे. या प्रकरणी पुरोहित यांनी ‘बॉम्बस्फोट कटाच्या बैठकीमध्ये मी सैन्याचा गुप्तचर अधिकारी म्हणून उपस्थित होतो. त्यामुळे माझ्यावर आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने केंद्रशासनाची अनुमती घेणे आवश्यक होते. तशी अनुमती केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने घेतली नाही. त्यामुळे मला आरोपमुक्त करावे’, अशी विनंती करणारी याचिका कर्नल पुरोहित यांनी न्यायालयाकडे केली होती. यावर बिलाल यांच्या अधिवक्त्यांनी ‘कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये आरोपीएवढेच पीडितांचेही हक्क असतात. कायदेशीर कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यात पीडिताला हस्तक्षेप करण्याची संधी द्यावी’, अशी मागणी केली होती. बिलाल यांची ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे.