‘सीव्हिजील ॲप’वर आतापर्यंत ३० तक्रारींची नोंद !
निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता भंग केलेल्या घटनेची तक्रार करण्यासाठी नागरिकांसाठी ‘सीव्हिजील ॲप’ चालू केले आहे.
निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता भंग केलेल्या घटनेची तक्रार करण्यासाठी नागरिकांसाठी ‘सीव्हिजील ॲप’ चालू केले आहे.
शोभायात्रेत महिला दुचाकी पथक, लेझीम पथक, लाठीकाठी पथक, ध्वज पथक, सायकल पथक, चित्ररथ, मृदुंग टाळ आणि भजनी मंडळ, वारकरी संप्रदाय आणि विविध संघटना सहभागी होणार आहेत. ‘आपण सर्वांनी मित्र परिवारासह पारंपरिक वेषात सहभागी व्हावे’, असे आव्हान समितीने केले आहे
जनतेसाठी असलेले धान्य हडप करणार्या अशा सरकारी कर्मचार्यांमुळेच सरकारच्या योजना गरिबांपर्यंत पोचण्यास अडथळे येतात. या कर्मचार्यांना तात्काळ बडतर्फ करून त्यांना कारागृहात डांबले पाहिजे !
मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम !
स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरही नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची मागणी करावी लागणे, हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांचे अपयश !
संदेशखाली प्रकरणात १ टक्काही सत्यता असेल, तर ते लज्जास्पद आहे. याला संपूर्ण प्रशासन आणि सत्ताधारी १०० टक्के नैतिकदृष्ट्या उत्तरदायी आहेत. हा लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे, अशा शब्दांत कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारला फटकारले.
पर्यावरणाचे संतुलन बिघडल्यामुळे काही देशांमध्ये हत्तींची संख्या वाढली आहे, तर काही देशांत ते नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. ‘ही स्थिती का उद्भवली आहे’, हे प्रत्येक देशाने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे !
मुसलमानांच्या विरोधात जरा काह ‘खट्’ झाले की, ते कायदा हातात घेतात, तर हिंदू वैध मार्गाने निषेध नोंदवतात. असे असूनही हिंदूंना ‘असहिष्णु’ म्हटले जाते, हे संतापजनक !
कर्नाटकातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा ! उच्च न्यायालयात थेट मुख्य न्यायाधिशांसमोर शस्त्र घेऊन तरुण येतो, यातून तेथील सुरक्षेचे धिंडवडेच निघाले आहेत. याला उत्तरदायी असणार्यांवर कारवाई झाली पाहिजे !
त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिरातील शिवपिंडीचा वज्रलेप निखळला आहे. या प्रकरणी विधानसभेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोेर्हे यांनी ‘त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट’च्या अध्यक्षांना तातडीचे पत्र पाठवून ‘शिवलिंगाचे जतन आणि संरक्षण शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना काढावी.