२० सहस्र हत्ती जर्मनीमध्ये पाठवणार !

गॅबोरोन (बोत्सवाना) – आफ्रिका खंडातील बोत्सवाना देशाचे राष्ट्रपती मोक्ग्वेत्सी मासिसी यांनी जर्मनीमध्ये २० सहस्र हत्ती पाठवण्याची धमकी दिली आहे. जानेवारी महिन्यामध्ये जर्मनीच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी हत्तींच्या संवर्धनाचे सूत्र उपस्थित करत ‘बोत्सवानामध्ये जाऊन हत्तींची शिकार करण्यावर आणि नंतर त्यांची आयात करण्यावर काही निर्बंध घालायला हवेत’, असे म्हटले होते. यावर राष्ट्रपती मासिसी यांनी म्हटले की, जर्मनीच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी जसे आम्हाला हत्तींसमवेत रहाण्याचा सल्ला दिला आहे, त्याप्रमाणे जर्मनीतील लोकांनीही हत्तींसमवेत एकत्र रहाण्याचा अनुभव घ्यावा. आम्हाला जर्मनीला हत्ती भेट द्यायचे आहे. आम्ही आशा करतो की, ते ही भेट नाकारणार नाहीत.

राष्ट्रपती मासिसी यांचे म्हणणे आहे की, बोत्सवानामध्ये हत्तींच्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांमुळे त्यांची संख्या सतत वाढत आहे. ते देशातील पिके नष्ट करत आहेत. तेथील हत्ती लोकांना, विशेषतः लहान मुलांना पायदळी तुडवत आहेत आणि मालमत्तेची हानी करत आहेत. यामुळे आफ्रिकी लोकांची उपासमार होत आहे.

ब्रिटनमध्ये १० सहस्र हत्ती सोडण्याची दिली होती धमकी  !

वर्ष २०१९ मध्ये ब्रिटनमध्ये निवडणुकीच्या वेळी हुजूर पक्षाने त्याच्या घोषणापत्रात इतर देशांमध्ये हत्तींच्या शिकारीवर बंदी घालण्याचे सूत्र अंतर्भूत केले होते. त्यावरून बोत्सवानाचे वन्यजीवमंत्री मिथिमखुलू यांनी ब्रिटनला धमकी दिली होती. ते म्हणाले होते, ‘आम्ही लंडनमधील हाईड पार्कमध्ये १० सहस्र हत्ती पाठवतो. यामुळे तेथील लोकांना हत्तींसोबत रहाणे कसे असते ?, हे कळेल. बोत्सवानाच्या काही भागांत माणसांपेक्षा हत्तींची संख्या अधिक आहे. पिकांसोबतच ते लहान मुलांनाही चिरड आहेत.’

बोत्सवानामध्ये हत्तींच्या शिकारीसाठी सरकार शुल्क आकारते

जगातील एकूण हत्तींची संख्या पहाता एक तृतीयांश हत्ती बोत्सवानामध्ये आहेत. येथे त्यांची संख्या १ लाख ३० सहस्रांंहून अधिक आहे. भारतातील हत्तींच्या संख्येपेक्षा हे प्रमाण ४ पट अधिक आहे. पाश्‍चात्त्य देशांतील लोक विशेषतः जर्मनीमधून अनेक जण हत्तींची शिकार करण्यासाठी बोत्सवानमध्ये येतात. बोत्सवाना सरकार यासाठी त्यांच्याकडून शुल्क घेते. हा पैसा स्थानिक लोकांच्या उदरनिर्वाहासाठी वापरला जातो. हत्तींची शिकार केल्यानंतर, परदेशी लोक हत्तीचे डोके आणि कातडे त्यांच्या देशात घेऊन जातात. अनेक प्राणी हक्क संघटना या व्यवस्थेला विरोध करत असून त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत.