रस्ते अपघात वाढले आहेत. यात दुचाकी आणि पादचारी यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ही गोष्ट रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून चिंताजनक आहे. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने हेल्मेट वापरणे सक्तीचे केले आहे.
गोव्यात सध्या १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ जुनी असलेली जवळजवळ १ लाख ९२ सहस्र वाहने असून ती भंगारात काढण्यायोग्य आहेत. भंगारात काढल्या जाणार्या वाहनांमध्ये व्यावसायिक वापरासाठी असलेली वाहने अधिक प्रमाणात आहेत.
विमा आस्थापनांकडून ‘थर्ड पार्टी इन्शुरन्स’च्या नावाने अनेक रिक्शाचालकांची लूट केली जात आहे. नियमाप्रमाणे विम्यासाठी वार्षिक केवळ २ सहस्र रुपयांची रक्कम भरायची असतांना रिक्शाचालकांना वार्षिक ७ सहस्र रुपये देणे बंधनकारक केले आहे.
वाहतूक विभाग ‘सीसीटीव्ही कॅमेर्यां’द्वारे टीपलेल्या नियमांच्या उल्लंघनासाठी ‘ई-चलन’ काढणार आहे. हे ‘ई-चलन’ वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्याला थेट त्याच्या भ्रमणभाषवर पाठवले जाणार आहे.
कदंब महामंडळाच्या सर्व बसेस इलेक्ट्रिक करण्याचे सरकारचे ध्येय असून यामुळे कार्बन उत्सर्जनात १०० टक्के घट होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला शिस्त न लावल्याचा परिणाम !
कारवाईची आकडेवारी सांगण्यातही चालढकलपणा ! अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणार्या अधिकार्यांचे त्यांच्याशी संगनमत आहे का ?
या वाहनांचा आकडा अनुमाने २ सहस्र होता; परंतु प्रत्यक्ष पडताळणी केल्यानंतर हा आकडा ६० टक्क्यांनी न्यून होऊन केवळ ८५६ वाहनेच भंगारामध्ये काढली जातील, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आर्.टी.ओ.) सूत्रांनी दिली आहे.
या कार्यक्रमासाठी देशभरातून येणार्या भाविकांना जवळील रेल्वे स्थानकापासून कार्यक्रमस्थळी नेण्यासाठी शासनाने विनामूल्य बस सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे,
उन्हाळी सुटीच्या कालावधीत प्रवाशांना अधिक प्रमाणात गाड्या उपलब्ध होण्यासाठी सोलापूर, पुणे, मुंबई या मार्गावर अधिक गाड्या सोडण्यात येणार आहेत.