कुणाला यासाठी साहाय्य किंवा अधिक माहितीची आवश्यकता असल्यास हिंदु जनजागृती समितीच्या ८०८०२०८९५८ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा.
परिवहन विभाग नागरिकांच्या सेवेसाठी कि खासगी ट्र्रॅव्हल्स्च्या फायद्यासाठी ?
वाहनांची वायूप्रदूषण पडताळणी करून वायूप्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पोल्युशन टेस्ट सर्टिफिकेट (पीयूसी)) मिळवणे आता महाग होणार आहे. या चाचणीच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे परिवहन विभागाने सांगितले.
वर्ष २०१२ नंतर राज्यात सर्वच रिक्शांना ‘डिजिटल मीटर’ची सक्ती करण्यात आली. यानंतर अनेक शहरांमध्ये प्रवाशांना योग्य दरात प्रवास करता येईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र सध्या तरी हे चित्र उलटेच पहायला मिळत आहे.
एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांविषयी अंतिम निर्णय १० मार्च या दिवशी विधान परिषदेत घोषित करणार असल्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी म्हटले होते.
वाहन विहित मुदतीत हस्तांतरण न केल्यामुळे हानीभरपाई म्हणून तक्रारदार भालचंद्र सोहनी यांना ५० सहस्र रुपये द्यावेत, असा आदेश ‘रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला.
सातारा विभागात १३ डिसेंबरपर्यंत १ सहस्र २० कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत. विभागातील ११ आगारांतून बस सेवा पूर्ववत् होत असून बसस्थानकातील गर्दी हळूहळू वाढू लागली आहे.
एका बसस्थानकासाठी अनेक वर्षे प्रतिक्षा करावी लागणे, ही प्रशासनाची तीव्र असंवेदनशीलता !
परिवहन विभागाने आधार क्रमांकाचा वापर करून ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने वाहनचालकांसाठी शिकाऊ अनुज्ञप्ती देण्यास प्रारंभ केला आहे.
कोरोनाच्या प्रारंभी अनेकांनी अन्यत्र स्थलांतर करणे, तसेच प्रतिबंधित क्षेत्र, चालक घरी उपलब्ध नसणे इत्यादी कारणांमुळे २३ सहस्रांहून अधिक वाहन परवाने पुन्हा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये (आर्.टी.ओ.मध्ये) जमा झाली आहेत.