खासगी प्रवासी ट्रॅव्हल्सकडून होणारी प्रवाशांची लूटमार रोखण्यात परिवहन विभाग उदासीन !

  • बुकिंगच्या ठिकाणी योग्य तिकीटदर न लावता आकारण्यात येतात अव्वाच्या सवा दर !

  • तक्रारीसाठीचा ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक बंद, तर परिवहन अधिकारी म्हणतात ‘आर्.टी.ओ.’ कार्यालयात जाऊन तक्रार करा !

मुंबई, १७ मे (वार्ता.) – खासगी प्रवासी ट्रॅव्हल्सच्या गाड्यांची नोंदणी करण्यात येते, तेथे शासनमान्य तिकिटाचे दरपत्रक लावणे बंधनकारक आहे; मात्र राज्यातील एकाही नोंदणी (‘बुकिंग’) केंद्राच्या ठिकाणी ही दरपत्रके लावण्यात आलेली नाहीत. दरपत्रक दर्शनी भागात ठळकपणे लावल्यास नागरिकांना तिकिटाचा योग्य दर कळू शकेल. त्यामुळे खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांकडून होणारी प्रवाशांची लूटमार रोखता येईल; परंतु प्रादेशिक परिवहन विभाग (आर्.टी.ओ.) याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करत आहे. लूटमार रोखण्यासाठी साधा सोपा उपायही परिवहन विभाग करत नाही. त्यामुळे ‘परिवहन विभाग जनतेच्या सोयीसाठी आहे कि खासगी ट्रॅव्हल्सच्या मालकांचे खिसे भरण्यासाठी आहे ?’ असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

खासगी प्रवासी ट्रॅव्हल्सच्या तिकिटाचे दर एस्.टी. महामंडळाच्या त्याच प्रकारच्या गाड्यांच्या दीडपट असावेत, असा शासनाचा आदेश आहे; मात्र सरकारच्या आदेशाला डावलून खासगी ट्रॅव्हल्सवाले अधिक दर आकारत आहेत. काही ट्रॅव्हल्स तर दुपटीहून अधिक दर आकारत आहेत.

मुंबई सेंट्रल येथील टॅक्सी स्टँडच्या ठिकाणी प्रवाशांच्या सोयीसाठी लावण्यात आलेला हेल्पलाईन क्रमांकाचा फलक

(असे फलक खासगी प्रवासी ट्रॅव्हल्स बुकिंगच्या ठिकाणी परिवहन विभाग का लावत नाही ? – संपादक)

विधीमंडळात तारांकित प्रश्‍न येऊनही नोंदणी केंद्रांवर दरपत्रके लावलेली नाहीत !

खासगी बसचालकांकडून अधिक भाडेदर आकारण्यात येत असल्याचा तारांकित प्रश्‍न वर्ष २०१९ मध्ये शिवसेनेचे आमदार विलास पोतनीस, भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर, गिरीश व्यास आणि नागोराव गाणार यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी ‘खासगी कंत्राटी वाहने ज्या ठिकाणाहून सुटतात, त्या ठिकाणी बसच्या तिकिटदराच्या महत्तम तिकीटदराचा तक्ता प्रदर्शित करण्याचा आदेश सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात आला आहे’, असे सांगितले; परंतु अद्याप यावर कार्यवाही झालेली नाही.

‘हेल्पलाईन’ क्रमांक ना नोंदणी केंद्रांवर, ना संकेतस्थळांवर, मग तक्रार करायची कुठे ?

राज्यातील एकाही खासगी ट्रॅव्हल्सच्या नोंदणीच्या ठिकाणी परिवहन विभागाकडून ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक लावण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ किंवा मोटार वाहन विभाग यांच्या संकेतस्थळावरही ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक दिलेला नाही. यापूर्वी परिवहन विभागासाठी (०२२) ६२४२६६६६ हा ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक देण्यात आला होता; मात्र हा क्रमांक २४ घंटे व्यस्त असल्याचे सांगण्यात येते. मोटार वाहन विभागाच्या संकेतस्थळावर १८००२२१२४० हा नागरी संपर्कासाठी ‘टोल फ्री’ क्रमांक देण्यात आला आहे; मात्र हा क्रमांक सरकारच्या सर्व विभागांसाठी आहे. या क्रमांकावर संपर्क साधल्यास ते प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे संपर्क करण्यास सांगतात. (नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी साधा ‘हेल्पलाईन’ क्रमांकही उपलब्ध न करून देणारा परिवहन विभाग किती आस्थेने काम करत असेल, याची कल्पना यावरून येते. – संपादक)

बस भाडेदराविषयी शासन आदेश

(म्हणे) ‘प्रवाशांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जाऊन तक्रार करावी !’ – अभय देशपांडे, उपआयुक्त, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळ

दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे उपआयुक्त अभय देशपांडे यांची भेट घेतली असता ते म्हणाले, ‘‘प्रत्येक मासाला नागरिकांच्या तक्रारी येतात. घटनास्थळी जाऊन तिकिटांचे दर पडताळणे, खासगी ट्रॅव्हल्सच्या मालकांची बैठक घेणे, स्वत:हून घटनास्थळी जाऊन कारवाई करणे असे प्रयत्न परिवहन विभागाकडून करण्यात येतात. नागरिकांनी जिल्ह्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जाऊन तक्रार करावी. नागरिकांनी तक्रार केल्यास कारवाई करण्यात येईल. खासगी ट्रॅव्हल्सच्या नोंदणीच्या ठिकाणी दरपत्रक लावायला हवे.

नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रादेशिक/उपप्रादेशिक कार्यालयाचा संपर्क क्रमांक

कारवाईची माहिती देण्यास नकार !

खासगी ट्रॅव्हल्सविषयी नागरिकांकडून किती तक्रारी आल्या आहेत ? आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली ? याविषयी अभय देशपांडे यांना माहिती विचारली. तेव्हा नागरिकांकडून सहस्रावधी तक्रारी येतात; पण ‘त्यांचे वर्गीकरण करण्यात वेळ जाईल’, असे सांगून त्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. या वेळी परिवहन विभागाकडून अवैध वाहतुकीवर करण्यात आलेल्या वर्षभरातील कारवाईची माहिती देण्यात आली; मात्र त्यामध्ये खासगी ट्रॅव्हल्सवरील कारवाईची माहिती नव्हती. त्यामुळे ‘परिवहन विभागाकडून भरमसाठ तिकीटदर आकारून प्रवाशांची लूट करणार्‍या खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांवर कारवाई करण्यात येणार कि नाही ?’, असा प्रश्‍न पडतो.

खासगी प्रवासी ट्रॅव्हल्सच्या संकेतस्थळावर भरमसाठ दर; मात्र परिवहन विभागाचे दुर्लक्ष !

खासगी प्रवासी ट्रॅव्हल्सच्या संकेतस्थळावर सरकारी नियमाला डावलून भरमसाठ तिकीटदर देण्यात आलेले आहेत. खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बहुतांश संकेतस्थळांवर अशा प्रकारचे वाढीव दर उघडपणे दिलेले असतांनाही परिवहन विभाग त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. गणेशोत्सव, दिवाळी, उन्हाळ्याची सुट्टी यांसह सलग शासकीय सुट्टीच्या कालावधीत खासगी प्रवासी ट्रॅव्हल्सकडून तिकिटांची दरवाढ होणे नित्याचेच झाले आहे. खासगी प्रवासी ट्रॅव्हल्सकडून प्रवाशांची ही लूटमारी उघडपणे चालू असूनही परिवहन विभागाकडून या विरोधात ठोस कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे एकूणच परिवहन विभागाच्या कारभाराविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. (खासगी प्रवासी टॅ्रव्हट्रॅव्हल्सकडून राजरोसप्रमाणे होणारी लुूटमारी आणि ती रोखण्याविषयी उदासीन असलेला परिवहन विभाग याहा सर्वच कारभार संशयास्पद आहे. त्यामुळे हे प्रकार रोखण्यासाठी समाजातील जागरूक नागरिकांनीच याविषयी पुढाकार घेऊन हे अपप्रकार रोखले जाण्यासाठी सनदशीर मार्गाने लढा द्यायला हवा ! – संपादक)

बसभाडे दराविषयीचा शासन आदेश, तसेच नागरिकांना तक्रार करावयाची असल्यास प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रादेशिक/उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा संपर्क, पत्ता आणि ईमेल आयडी बातमीच्या पुढील लिंकवर https://sanatanprabhat.org/marathi/580611.html उपलब्ध आहे.

संपादकीय भूमिका

  • परिवहन विभाग नागरिकांच्या सेवेसाठी कि खासगी ट्र्रॅव्हल्स्च्या फायद्यासाठी ?