रिक्शाचालकांकडून लूट !

वर्ष २०१२ नंतर राज्यात सर्वच रिक्शांना ‘डिजिटल मीटर’ची सक्ती करण्यात आली. यानंतर अनेक शहरांमध्ये प्रवाशांना योग्य दरात प्रवास करता येईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र सध्या तरी हे चित्र उलटेच पहायला मिळत आहे. काही ठराविक शहरे सोडली, तर बहुतांश शहरांमध्ये रिक्शांमध्ये असलेले मीटर नावालाच असून रिक्शाचालक ठरवतील तो दर प्रवाशांना द्यावाच लागतो. प्रतिकिलोमीटर भाडे घ्यायचे, या संदर्भात कायदा असून रिक्शात बसल्यावर रिक्शाचालकाने ‘मीटर’ चालू करून प्रवाशांकडून भाडे घेणे अपेक्षित आहे. राज्यातील बहुतांश भागात रिक्शा संघटना आहेत; मात्र त्यातील अनेकांची ‘मीटर’ सक्तीच नको’, अशीच भूमिका असते.

प्रवाशांची अडवणूक करून रिक्शाचालकांकडून लूट !

लांब पल्ल्याच्या गाड्या रात्री-अपरात्री किंवा पहाटे आल्यावर अनेक शहरांत रिक्शाचालक अक्षरश: प्रवाशांची अडवणूक करत मनमानी दर आकारणी करतात. अगदी ३ ते ४ किलोमीटर इतक्या अल्प अंतरासाठीही १५०, २०० ते ४०० रुपये, असा कितीही दर सांगतात. ज्या प्रवाशांना अन्य कोणतेही वाहन उपलब्ध नसते, त्या वेळी रिक्शाचालक सांगतात ते स्वीकारण्याविना पर्याय नसतो. ग्रामीण भागांमध्ये तर मीटर नावाचा प्रकारच नसतो. ठराविक अंतरासाठी ‘दर’ ठरलेला असतो, तो प्रवाशांना द्यावाच लागतो.

प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि वाहतूक शाखेची डोळेझाक !

रिक्शाच्या परवान्याचे नूतनीकरण करतांना रिक्शातील मीटर सुस्थितीत असावे लागते. रिक्शाचालक पडताळणीच्या वेळी मीटर चालू करतात आणि नंतर ते ‘बंद’च असते. या संदर्भात प्रादेशिक परिवहन विभागासमवेत वाहतूक पोलिसांचेही दायित्व आहे; मात्र या दोन्ही विभागांकडून अक्षम्य डोळेझाक केली जाते. यात नेहमी ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होतात, यात गुपित असे नाहीच. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार-खासदार यांच्याकडूनही या विषयाला वाचा फोडली जात नाही, हे संतापजनक आहे. ही स्थिती पालटण्यासाठी प्रवाशांनी प्रादेशिक परिवहन खाते, वाहतूक पोलीस आणि लोकप्रतिनिधी यांना त्यांचे कर्तव्य चोखपणे पार पाडण्यासाठी भाग पाडणे आवश्यक आहे. ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !

– श्री. अजय केळकर, सांगली