वाहन विहित मुदतीत हस्तांतरण न केल्यामुळे हानीभरपाई म्हणून तक्रारदार भालचंद्र सोहनी यांना ५० सहस्र रुपये द्यावेत, असा आदेश ‘रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला.
सातारा विभागात १३ डिसेंबरपर्यंत १ सहस्र २० कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत. विभागातील ११ आगारांतून बस सेवा पूर्ववत् होत असून बसस्थानकातील गर्दी हळूहळू वाढू लागली आहे.
एका बसस्थानकासाठी अनेक वर्षे प्रतिक्षा करावी लागणे, ही प्रशासनाची तीव्र असंवेदनशीलता !
परिवहन विभागाने आधार क्रमांकाचा वापर करून ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने वाहनचालकांसाठी शिकाऊ अनुज्ञप्ती देण्यास प्रारंभ केला आहे.
कोरोनाच्या प्रारंभी अनेकांनी अन्यत्र स्थलांतर करणे, तसेच प्रतिबंधित क्षेत्र, चालक घरी उपलब्ध नसणे इत्यादी कारणांमुळे २३ सहस्रांहून अधिक वाहन परवाने पुन्हा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये (आर्.टी.ओ.मध्ये) जमा झाली आहेत.
पुणे आर्.टी.ओ.कडे १३ लाख ५६ सहस्र रुपयांची, तर पिंपरी-चिंचवड आर्.टी.ओ.कडे ६ लाख ४९ सहस्र रुपयांची थकबाकी आहे.
आर्थिक साहाय्यासाठी अद्याप २ लाख ६५ सहस्र ४६५ रिक्शाचालकांनी ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने अर्ज केले आहेत. कोरोनाच्या निर्बंध काळात रिक्शाचालकांना १०८ कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे.
वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांकडून दंड आकारूनही ते तो भरत नसल्याने आता पोलीस कर्मचारी त्यांच्या घरी जाऊन दंड वसूल करणार आहेत. ४०० कोटी रुपयांचा दंड थकला असून तो वसूल करण्याची मोहीम १४ जूनपासून हाती घेण्यात येणार आहे.
कर्जाचे हप्ते थकल्याने जप्त केलेल्या गाडीची (कारची) परस्पर विक्री केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. परिवहन अधिकार्‍यांसह १२ जणांविरोधात गुन्हा
ज्या वाहनधारकांच्या वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र, परवाना, नोंदणी, पीयूसी किंवा इतर कागदपत्रांची वैधता १ फेब्रुवारी २०२० ला संपली आहे किंवा ३१ मार्च २०२१ या दिवशी संपणार आहे, अशांसाठी ही मुदतवाढ आहे.