संपादकीय : मुसलमानप्रेमी शासनकर्त्यांना चपराक !
जात आणि धर्म यांच्या नावाखाली राजकारण करून देशाची होणारी अधोगती रोखण्यासाठी कठोर कायदा करणे आवश्यक !
जात आणि धर्म यांच्या नावाखाली राजकारण करून देशाची होणारी अधोगती रोखण्यासाठी कठोर कायदा करणे आवश्यक !
न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणार्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी भारतीय राज्यघटनेचाच अवमान करत आहेत. याविषयी देशातील राजकीय पक्ष गप्प का ?
‘राज्य सरकारने १० टक्के दिलेले आरक्षण फसवे निघाले. याचा मराठा समाजाला लाभ झाला नसल्याने ४ जून या दिवशी सकाळी ९ वाजल्यापासून अंतरवाली सराटी येथे ‘बेमुदत उपोषणा’ला बसणार आहे
छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंती उत्सवाच्या कार्यक्रमात पोलिसांनी लाठीमार केला. या घटनेच्या निषेधार्थ मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेत पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोरील रस्त्यांवर टायर जाळले
स्वत:च्या वक्तव्यांशीच निष्ठा न ठेवणारे राजकीय नेते कधीतरी देश आणि जनता यांच्याशी एकनिष्ठ राहू शकतील का ?
जालना लोकसभा मतदारसंघात असलेल्या पळशी गावात प्रचारासाठी गेलेले रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि विधान परिषदेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना मराठा आरक्षणाच्या आंदोलकांनी अडवले.
वर्ष २००४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आंध्रप्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण अल्प करून ते मुसलमानांना दिले होते. आंध्रप्रदेशातही काँग्रसने मुसलमानांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. आताही कर्नाटक सरकारचा तोच प्रयत्न करत आहे.
मी येथे आलो, तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा व्हिडिओ प्रसारित झाला होता. संघ आरक्षणाला विरोध करतो, हे पूर्णपणे खोटे आहे. संघ आरंभीपासूनच राज्यघटनेनुसार सर्व आरक्षणांना पाठिंबा देत आला आहे.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधतांना वरील विधान केले. ‘६ जूनपर्यंत मराठा आरक्षण न दिल्यास मी ८ जूनपासून पुन्हा ‘आमरण उपोषणा’ला बसणार आहे’, अशी चेतावणी त्यांनी दिली आहे.
जगातील एकाही इस्लामी देशात मुसलमानांना मागासवर्गीय ठरवून त्यांना आरक्षण दिलेले नाही; मात्र काँग्रेसने हा चमत्कार केला आहे !