हिंदूंना जाणीवपूर्वक डावलून मुसलमानांना नियमबाह्य आरक्षण देणारे तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांचे सरकार !

बंगाल सरकारने वर्ष २०१० मध्ये मुसलमानांना दिलेली ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रमाणपत्रे कोलकाता उच्च न्यायालयाने नुकतीच रहित केली आहेत. बंगाल सरकारचा हा निर्णय नियमबाह्य कसा होता ? आणि त्याद्वारे हिंदूंना जाणीवपूर्वक डावलून मुसलमानांना धर्माच्या आधारावर कशा प्रकारे हे आरक्षण देण्यात आले होते, या संदर्भात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून यशस्वी लढा देणारे ‘आत्मदीप’ या संस्थेचे अध्यक्ष आणि हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता प्रसून मित्रा यांच्या समवेत दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या विशेष प्रतिनिधीने संपर्क साधला. त्यांच्या समवेत भ्रमणभाषद्वारे झालेली मुलाखत येथे प्रसिद्ध करत आहोत.

१. बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्या कार्यकाळात वर्ष १९९४ मध्ये प्रथम आरक्षण लागू !

देशात १९९० मध्ये प्रथम ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले. त्या वेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्योती बसू हे बंगालचे मुख्यमंत्री होते. प्रथम ज्योती बसू यांनी सांगितले, ‘आमच्या राज्यात कुणीही मागासवर्गीय नाही. त्यामुळे आम्ही हे आरक्षण लागू करणार नाही.’ यानंतर बंगालमध्ये अशा प्रकारचे आरक्षण नव्हते; मात्र बाहेरच्या राज्यातून येऊन ओबीसीच्या आधारावर लोकांना बंगालमध्ये चाकरी मिळण्यास प्रारंभ झाला. त्यामुळे वर्ष १९९४ मध्ये बंगाल राज्यात ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले.

२. वर्ष २०१० मध्ये बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या सरकारकडून आरक्षणामध्ये आणखी ४२ जातींचा समावेश

हे आरक्षण जेव्हा पहिल्यांदा चालू झाले, तेव्हा यात ६६ प्रकारच्या निरनिराळ्या जातींचा समावेश होता. यात ५४ हिंदू आणि १२ मुसलमान जातींचा समावेश होता. वर्ष २०१० मध्ये साम्यवादी नेत्यांच्या लक्षात आले की, आता आपले सरकार जाण्याच्या मार्गावर आहे, तेव्हा त्यांनी ‘ओबीसी’च्या कोट्याची पुनर्रचना केली. त्या वेळी असलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या कार्यकाळात हा निर्णय घेण्यात आला. यात आणखी ४२ जातींचा समावेश करण्यात आला. ज्यात मुसलमानांच्या ४१, तर हिंदूंच्या केवळ एका जातीचा समावेश होता.

३. ममता बॅनर्जी आल्यावर धर्मावर आधारित ‘ओबीसी’त स्वतंत्र कोट्यांची निर्मिती !

बंगालमध्ये जेव्हा ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्या, तेव्हा वर्ष २०१२ मध्ये ओबीसी ‘ए’ आणि ओबीसी ‘बी’ अशा दोन स्वतंत्र कोट्यांची निर्मिती करण्यात आली. ओबीसी ‘ए’ नॉन क्रिमीलिअर’साठी आणि ओबीसी ‘बी’ क्रिमिलिअरसाठी ! प्रत्यक्षात ही विभागणी आर्थिक स्तरावर होणे अपेक्षित असतांना ती धर्माच्या आधारावर करण्यात आली. यात ९८ टक्के मुसलमानांना ओबीसी ‘ए’मध्ये घेण्यात आले आणि केवळ २ टक्के हिंदू हे ओबीसी ‘बी’मध्ये घालण्यात आले. यामुळे मुसलमानांना जवळपास ७० टक्के कोटा, तर हिंदूंना केवळ १० टक्के कोटा मिळाला. जेव्हा कधी स्पर्धा परीक्षा होत असे, तेव्हा ओबीसी ‘ए’चा गुणांचे मूल्यांकनही अत्यल्प होते आणि त्याचा त्यांना लाभ मिळत असे.

४. विधानसभेत चर्चा न करता आणि कोणत्याही आधाराविना ममता बॅनर्जी सरकारकडून मुसलमानांवर खैरात !

या संदर्भात जेव्हा आम्ही कोलकाता उच्च न्यायालयात गेलो, तेव्हा ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने न्यायालयात सांगितले की, आम्ही उपेंद्र मिश्रा समिती आणि सच्चर आयोग यांच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेतला आहे. यात सगळ्यात महत्त्वाचे, म्हणजे उपेंद्र मिश्रा यांच्या आयोगाने दिलेल्या शिफारशींवर विधानसभेत कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नाही आणि अचानक हा निर्णय घेण्यात आला.

त्याही पुढे जाऊन ममता सरकारने सर्वेक्षण करण्याच्या नावाखाली प्रत्येक वर्षी २०-२५ जातींचा यात समावेश चालूच ठेवला. असे करत मुसलमानांच्या जवळपास ९८ टक्के जाती ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. उपेंद्र मिश्रा यांनी त्या वेळी जी संख्या दिली होती तीच कायम न ठेवता प्रत्येक वर्षी ती कोणत्या आधारावर वाढवण्यात आली ? ममता बॅनर्जी यांचे सरकार सर्वांत पहिल्यांदा वर्ष २०१२ मध्ये सत्तेत आले, तेव्हा सत्तेत येण्यापूर्वी त्यांनी ‘मी सर्व मुसलमानांना आरक्षण देईन’, असे सांगितले होते. त्यानुसार हळूहळू त्यांनी सर्वांना हे आरक्षण दिले.

५. वर्ष २०१६ पर्यंत हे प्रकरण जवळजवळ थंड बस्त्यात !

या प्रकरणाला वर्ष २०१० मध्येच आक्षेप घेण्यात आला होता आणि या प्रकरणी ३-४ याचिकाही प्रविष्ट झाल्या होत्या. वर्ष २०१६ येईपर्यंत जवळजवळ हे प्रकरण शांत झाले होते. आम्ही ‘आत्मदीप’च्या माध्यमातून या कायद्याला आक्षेप घेतला आणि ऑक्टोबर २०२० मध्ये आम्ही जनहित याचिकेच्या माध्यमातून कोलकाता उच्च न्यायालयात दाद मागितली. पहिल्यांदा या प्रकरणात एका दोन सदस्यीय न्यायाधिशांच्या खंडपिठाची नियुक्ती करण्यात आली. याच खंडपिठासमोर आमची सुनावणी झाली आणि त्यात न्यायालयाने हे मान्य केले की, ओबीसी ‘ए’ सिद्ध करण्यासाठी जी प्रक्रिया राबवण्यात आली ती योग्य नव्हती. त्यामुळे वर्ष २०१० नंतर ज्यांना ज्यांना ‘ओबीसी’चे प्रमाणपत्र देण्यात आले, ते सर्व रहित करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे.

‘बंगाल मागासवर्ग आयोग कायदा १९९३’च्या आधारे ‘बंगाल मागासवर्ग आयोग’ ओबीसींची नवीन सूची सिद्ध करील’, असे आदेश दिले आहेत. ज्यावर विधानसभेत चर्चा होईल आणि त्यानंतर परत एकदा नवीन कायदा करण्यास सांगितले आहे.