‘सगेसोयरे’च्या विरोधातील याचिकेत तथ्य नाही ! – राज्य सरकारचा न्यायालयात युक्तीवाद
मराठा समाजातील सगेसोयर्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, या मागणीसह प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत तथ्य नाही. त्या याचिका फेटाळून लावण्यात याव्यात
मराठा समाजातील सगेसोयर्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, या मागणीसह प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत तथ्य नाही. त्या याचिका फेटाळून लावण्यात याव्यात
याविषयी सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, अमोल मिटकरी, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय रहित केला आहे. सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागसवर्गीय यांना शैक्षणिक संस्था अन् सरकारी नोकरी यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता.
सगेसोयर्यांच्या कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारला वेळ द्या. मराठा समाजाला सरकार आरक्षण देणारच आहे; मात्र आधी तुमच्या प्रकृतीची काळजी घ्या आणि उपोषण मागे घ्या, अशी विनंती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना केली.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, विनाकारण मराठ्यांना लाडीगोडी लावत असतील, गोड बोलून काटा काढायचे काम चालू असल्याचा अंदाज मला दिसत आहे.
मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या ‘आमरण उपोषणा’ला ८ जूनपासून प्रारंभ झाला. पोलिसांकडून या उपोषणाला अनुमती नाकारण्यात आली आहे; मात्र तरीही मनोज जरांगे हे उपोषणावर ठाम आहेत.
भाजपच्या भूमिकेकडे लक्ष !
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असलेले आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला आता अंतरवाली सराटी गावातूनच विरोध होत आहे.
सरकारने सगेसोयर्यांच्या सूत्राची कार्यवाही करून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले नाही, तर आपण विधानसभा निवडणुकीला सर्वच २८८ जागांवर उमेदवार उभे करणार, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
ममता बॅनर्जी यांचे सरकार सर्वांत पहिल्यांदा वर्ष २०१२ मध्ये सत्तेत आले, तेव्हा सत्तेत येण्यापूर्वी त्यांनी ‘मी सर्व मुसलमानांना आरक्षण देईन’, असे सांगितले होते.