वर्ष २००४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आंध्रप्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण अल्प करून ते मुसलमानांना दिले होते. आंध्रप्रदेशातही काँग्रसने मुसलमानांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. आताही कर्नाटक सरकारचा तोच प्रयत्न करत आहे.
ही नियुक्ती अशा वेळी होत आहे, जेव्हा पाकिस्तान आर्थिक डबघाईला आला असून तो आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अधिक आर्थिक साहाय्य (बेलआऊट पॅकेज) मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. डार यांना भारताशी पुन्हा व्यापार चालू करायचीही इच्छा आहे.
नेदरलँड्सचे भावी पंतप्रधान गीर्ट विल्डर्स हे इस्लामचे कट्टर टीकाकार असून त्यांना गेली दोन दशके जिहादी आतंकवाद्यांकडून हत्येच्या धमक्या मिळत आल्या आहेत. आजपर्यंत त्यांना हत्येच्या ६६ वेळा धमक्या आल्या आहेत !
गोव्यात धर्माच्या आधारावर राजकारण का केले जात आहे ? गोवा सरकारमध्ये अल्पसंख्य मंत्री आणि आमदार आहेत. धर्म आणि राजकारण हे एकमेकांत मिसळू नये. मतांसाठी धर्माच्या आधारावर भेदभाव करू नये.
परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी फटकारले !
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर केंद्रात सत्तेत आलेल्या काँग्रेसच्या अशा राष्ट्रविघातक विचारसरणीमुळेच तिने गोवा मुक्त करण्यास टाळाटाळ केली होती, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही.
वर्ष २०१९ मध्ये भाजपला दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघ गमवावा लागला होता. या मतदारसंघावर भाजपने आता अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे आणि यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेचे दक्षिण गोव्यात आयोजन करण्यात आले आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाकडून २२ एप्रिल या दिवशी निवडणूक घोषणापत्र घोषित करण्यात आले !
भाजपचे ‘मोदींची गॅरंटी २०२४’ या राष्ट्रीय संकल्प पत्राचे अनावरण केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पक्षाच्या मुख्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
चुकीच्या माहितीद्वारे न्यायव्यवस्थेविरुद्ध जनभावना भडकावण्याच्या रणनीतीबद्दल आम्ही विशेषतः चिंतित आहोत. असे करणे केवळ अनैतिकच नाही, तर आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाही हानीकारक आहे.