राज्यातील सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या अध्यक्षांच्या नियुक्त्या राजकीय अनास्थेमुळे रखडल्या !

४ वर्षांपासून अधिक काळ पंढरपूर येथील देवस्थान समितीला अध्यक्ष नाही !

पंढरपूर – पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समितीचे अध्यक्षपद गेल्या ४ वर्षांपासून रिक्त आहे. तत्कालीन अध्यक्ष अतुल भोसले यांनी वर्ष २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी त्यागपत्र दिले. यानंतर तेथे अद्याप कुणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नसून सध्याचा कारभार हा सहअध्यक्षांद्वारे चालू आहे. ३ जुलै २०२२ या दिवशी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समितीचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ संपला असून पूर्वीच्याच समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरसारख्या महत्त्वाच्या देवस्थानमधील अध्यक्षांची नेमणूक ही राजकीय अनास्थेमुळेच रखडली आहे.

तत्कालीन भाजप-शिवसेनेच्या कार्यकाळात वर्ष २०१७ मध्ये अतुल भोसले यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. या पदासाठी राज्यमंत्रीपदाचा दर्जाही आहे. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीनेच या अध्यक्षपदाकडे पाहिले जाते. पंढरपूर हे वारकरी संप्रदायासाठी मोठे श्रद्धास्थान असून सध्या १ लाखांच्या आसपास वारकरी आण्,ि भाविक पंढरपूर येथे भेट देतात. त्यामुळे इतक्या महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी समितीचे अध्यक्षपद ४ वर्षांहून अधिक काळ रिक्त असणे योग्य नाही. अतुल भोसले यांनी त्यागपत्र दिल्यानंतर विकास महाआघाडी सरकारच्या कार्यकाळात येथे हे मंदिर नेमक्या कोणत्या पक्षाकडे जाणार, या वादात अध्यक्षांची नियुक्ती झाली नाही.

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपद सुमारे ३ वर्षे रिक्त !

वर्ष २०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात सत्तांतर झाल्यावर महाविकास आघाडी सत्तेत आली. आघाडीने ८ एप्रिल २०२१ मध्ये कोल्हापूर येथील पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती विसर्जित झाली. येथील व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपद हे सध्या कोल्हापूर येथील जिल्हाधिकार्‍यांकडे आहे. या समितीवर त्या वेळी कार्यरत असणारे अध्यक्ष महेश जाधव (भाजप) यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आधीच महाविकास आघाडीने बरखास्तीचा निर्णय घेतल्याने याच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे येथे कुणाचीच नियुक्ती होऊ शकली नव्हती. थोडक्यात
२ वर्षे ९ मासांनंतरही येथे कुणाचीही नियुक्ती होऊ शकलेली नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अंतर्गत राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिर, जोतिबा मंदिरासह ३ सहस्रांहून अधिक मंदिरे आहेत. त्यामुळे समितीला पूर्णकालीन अध्यक्ष नसणे हेही दुर्दैवच आहे.