कोविड-१९, निवडणुका आणि कुंभमेळा !
देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे पाहून केंद्र सरकार आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांनी कुंभमेळा स्थगित करण्याविषयी संत-महंत यांना विनंती केली. त्याला सर्व साधू-संत आणि महंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे पाहून केंद्र सरकार आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांनी कुंभमेळा स्थगित करण्याविषयी संत-महंत यांना विनंती केली. त्याला सर्व साधू-संत आणि महंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
जे एका ब्रिटीश पत्रकाराला कळते, ते भारतातील सरकारी यंत्रणांना का कळत नाही ? देशातील एकही क्रिकेटपटू किंवा क्रीडाक्षेत्रातील व्यक्ती याविषयी बोलत नाही, हे लक्षात घ्या !
डॉ. टेड्रोस घेब्रेयेसस यांनी म्हटले की, भारतात पोलियो आणि क्षयरोग यांच्या विरोधात काम करत असलेले २ सहस्र ६०० तज्ञ कोरोनाविरोधात काम करत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना प्रत्येक मार्गाने साहाय्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
रमझानच्या काळात कोरोना नियमांचे उल्लंघन करून गर्दी केली जाते, मशिदीत जाऊन नमाजपठण केले जाते. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग होत नाही का ? कोरोनाचा संसर्ग वाढण्यास सरकारला उत्तरदायी ठरवतांना ओवैसी यांनी स्वतःच्या धर्मबांधवांना सुनावण्याचेही धारिष्ट्य दाखवावे !
कोरोना महामारीच्या या काळात लसीला किती महत्त्व आहे, हे आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीच्या संदर्भात कुठल्याही प्रकारच्या अफवेवर विश्वास ठेवू नका. केंद्र सरकारकडून सर्व राज्य सरकारांना विनामूल्य लस पुरवण्यात आली आहे
पंतप्रधानांची ‘महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स’चे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांच्यासमवेत चर्चा !
केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारने ऑक्सिजनचा पुरवठा न करण्याविषयी जे आरोप केले आहेत, त्याविषयी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी प्रतिवाद करून ऑक्सिजनचा पुरवठा झाल्याची माहिती दिली आहे.
राष्ट्रीय पुरस्कारामुळे सातारा जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा
वारंवार घडणार्या अशा घटना शासकीय यंत्रणांना लज्जास्पद ! गेल्या काही मासांत घडलेल्या अशा घटनांतून काहीही न शिकणार्या अन् रुग्णांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या प्रशासनातील उत्तरदायींना सरकारने आजन्म कारागृहात टाकले पाहिजे….
कोरोनाच्या दुसर्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर स्थितीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित केलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत उत्तरप्रदेश, देहली, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आणि तमिळनाडू राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहभाग घेतला.