केंद्र सरकारने बंदी घातलेली सीपीआय (माओवादी) ही संघटना माओवादी विचारांचा प्रसार करण्यासाठी आणि अनधिकृत कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एल्गार परिषदेच्या आयोजकांच्या संपर्कात असल्याचे उघड झाले आहे.

बारमालकांकडून १०० कोटी रुपये जमा करण्याच्या प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यास तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना कुणी रोखले होते ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.