मुंबई – बारमालकांकडून १०० कोटी रुपये जमा करण्याच्या प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यास तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना कुणी रोखले होते ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये परमबीर यांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले. स्थानांतर होईपर्यंत सगळे व्यवस्थित चालू होते. स्थानांतर झाल्यानंतर मात्र देशमुखांवर आरोप केले, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. देशमुख यांनी हा गुन्हा रहित करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवरील निर्णयही न्यायालयाने या वेळी राखून ठेवला आहे.
देशमुख यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या मुळापर्यंत जायचे झाले, तर देशमुख यांनी सांगितल्यानुसार कथित खंडणीची रक्कम वाझे यांच्याकडून गोळा करीत होते, हे सकृतदर्शनी दिसते. वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्यामागे कोण आहे ?, त्यांना पुन्हा सेवेत घेणारे त्यांच्या पार्श्वभूमीविषयी त्यांना माहीत नसल्याचा दावा करू शकतील का ?, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. या प्रकरणाच्या पडताळणीचा प्रगती अहवाल मोहोरबंद पाकिटात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला दिले.