देशपातळीवरील मोठ्या कटाचा शोध घेण्यासाठी एल्गार परिषदेचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवले !

केंद्रशासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती !

मुंबई – केंद्र सरकारने बंदी घातलेली सीपीआय (माओवादी) ही संघटना माओवादी विचारांचा प्रसार करण्यासाठी आणि अनधिकृत कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एल्गार परिषदेच्या आयोजकांच्या संपर्कात असल्याचे उघड झाले आहे. हा कट केवळ पुण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर याची पाळेमुळे सर्वत्र खोलवर रुजलेली आहेत. त्याचा शोध घेण्यासाठीच एल्गार परिषदेचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवण्यात आले, असे प्रतिज्ञापत्र ३ ऑगस्ट या दिवशी केंद्रीय गृहविभागाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.

पुणे येथील एल्गार परिषदेनंतर उसळलेल्या दंगलीचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याला या प्रकरणातील आरोपी अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग आणि सुधीर ढवळे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याविषयी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने वरील भूमिका न्यायालयापुढे मांडली. राज्यातील भाजप सरकारच्या काळात या प्रकरणाचे अन्वेषण महाराष्ट्र पोलीस करत होते. जानेवारी २०२० मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असतांना या प्रकरणाचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवण्यात आले. तथापि महाराष्ट्रातील सत्तापालटाचा अन्वेषणाशी काहीही संबंध नसल्याचे केंद्रशासनाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. शहरी नक्षलवादाच्या प्रकरणात अटकेत असलेले १० आरोपी सध्या तळोजा कारागृहात आहेत.