नक्षलवादाचा बीमोड करण्याची योजना

‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)’, म्हणजेच ‘सीपीआय (एम्)’ या राजकीय पक्षाने २१ सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबर २०२४ या काळात पक्षाच्या २० व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने २५ पानांची एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली. वास्तविकपणे वर्ष २००९ पासूनच आपल्या देशात ‘सीपीआय (एम्)’वर ‘बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (युएपीए)’ या अंतर्गत बंदी घातली आहे. चारु मुजूमदार आणि कान्हाई चॅटर्जी यांनी वर्ष १९६८ मध्ये नक्षल चळवळीची स्थापना केली होती. त्यानंतर या चळवळीच्या कारवायांमध्ये फूट पडून अनेक गट पडले. त्यानंतर २१ सप्टेंबर २००४ मध्ये मार्क्स, लेनिन आणि माओ यांच्या तत्त्वांनी प्रेरित झालेल्यांनी एकत्र येऊन ‘सीपीआय (एम्)’ या संघटनेची स्थापना केली. अमेरिका पुरस्कृत भांडवलशाही आणि या देशात उरलेली सरजांमशाही प्रवृत्ती समूळ नष्ट करण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीच्या आधारे सत्ता काबीज करण्याचे ध्येय या संघटनेने निर्धारित केले होते.

१. नक्षलवाद्यांनी गेल्या २० वर्षांत केलेल्या हत्या

या क्रांतीचा प्रारंभ देशाच्या ग्रामीण भागातून करून पुढे शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्याची या संघटनेची योजना आहे. ‘सीपीआय (एम्)’ या संघटनेच्या मते ‘शहरी भागात त्यांच्या विचारांशी साधर्म्य राखणारे कार्यकर्ते, संघटना पुरस्कृत क्रांतीला सहानुभूती देऊन व्यापक जनआंदोलनाला पुढे नेतील.’ याच विचाराने भारलेल्या ‘सीपीआय (एम्)’ या संघटनेच्या पत्रकाप्रमाणे गेल्या २० वर्षांत त्यांनी अनेक अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांची निव्वळ ते पोलिसांचे खबरी असल्याच्या संशयावरून नृशंस अशी हत्या केली आहे, त्यावर मात्र पत्रक मौन बाळगून आहे. चळवळीतील क्रौर्याने हाताश होऊन आत्मसमर्पण केलेल्या सहकार्‍यांचीही माओवाद्यांनी अमानुषपणे हत्या केली. या देशात सामाजिक न्याय, वास्तविक स्वातंत्र्य, लोकराज्याची स्थापना आणि देश तोडणे सहज शक्य होईल, असे स्वयंनिर्णयाचे स्वातंत्र्य हवे असल्यास ‘सशस्त्र क्रांती’ हा एकच मार्ग असल्याचे या संघटनेचे ठाम मत आहे.

२. ‘सीपीआय (एम्)’ या संघटनेचे उद्दिष्ट 

‘सीपीआय (एम्)’ या संघटनेने छापलेल्या पुस्तिकेमध्ये ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ३ उत्तम मार्गही नमूद केले आहेत. त्यामध्ये

अ. पहिले म्हणजे ‘सीपीआय (एम्)’ ही संघटना,

आ. त्यानंतर दंडकारण्यात सक्रीय असलेली ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ आणि

इ. या संघटनेच्या बेकायदेशीर कृत्यांसाठी शहरी भागांमध्ये सहानुभूती अन् संसाधने उभे करणारे शहरी भागातील संघटन होय.

या संघटनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वर्ष २००७ मध्ये ‘सीपीआय (एम्)’ने त्यांची रणनीती स्पष्ट केली होती. त्यामध्ये सर्वप्रथम अधिकाधिक भारतीय सैन्य, पोलीस आणि सरकारी अधिकारी यांची हत्या करण्याविषयी रणनीती निश्चित केली होती. संघटनेला अपेक्षित असणारे मुक्त क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी हे करणे अत्यावश्यक होते, तसेच ‘या नक्षलवादी चळवळीसाठी नवीन तरुणांची भरती करणे, औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करणे, तसेच लढण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळवण्याचे उद्दिष्टही निश्चित करण्यात आले होते. या चळवळीचा प्रसार सर्वदूर करण्यासाठी प्रामुख्याने कामगार, अर्धकुशल कामगार, मध्यमवर्गीय बुद्धीजीवी आणि विद्यार्थी यांना सहभागी करून घेण्याविषयी ठरवण्यात आले होते, तसेच या चळवळीच्या यशासाठी महिला, अनुसूचित जाती-जमातींपर्यंत पोचण्याचे अधिक प्रयत्न केले जावेत’, असे ठरवण्यात आले. या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना कामगारांच्या शोषणाविरोधात, जागतिकीकरणाला विरोध करण्यासाठी आणि हिंदू वर्चस्वाविरोधात लढा देण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्याविषयीही चर्चा झाली. एवढेच नव्हे, तर शहरी नक्षलवादी, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना निमलष्करी दल, पोलीस दल आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांच्या वर्तुळात घुसखोरी करण्यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाणार होते.

२ अ. ‘सीपीआय (एम्)’ची प्रणाली : प्रशासकीय व्यवस्थेत घुसखोरी केलेल्या या संघटनेच्या शहरी कार्यकर्त्यांनी चळवळीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अचूक माहिती देणे, मोक्याची माहिती देऊन चळवळीला सर्व प्रकारे साहाय्य करणे, शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळ्याचा आवश्यकतेनुसार पुरवठा सुनिश्चित करणे, प्रसारमाध्यमांचे व्यवस्थापन, औषधांचा पुरवठा करणे, चळवळीला प्रसिद्धी देणे आणि घायाळ व्यक्तींना साहाय्य करून चळवळीला अंतर्गत साहाय्य करणे इत्यादी अपेक्षित आहे. सद्यःस्थितीत देशात अशा अनुमाने २२७ विविध संस्था कार्यरत आहेत, ज्यावरून उपद्रवशून्य दिसत असल्या, तरी चळवळीचे खोलवर कार्य करत आहेत. या संस्था ‘ए ४’ म्हणून वर्गीकृत असून त्या संस्थांना साम्यवादी नसलेल्या समाजवादी विचारांच्या संघटना म्हणून ओळखले जाते. या संस्थांमधील काही सदस्यही चळवळीत सक्रीय सहभागी होण्याची इच्छा बाळगून असतात. मग त्यांना प्रारंभी प्रबोधनासाठी निवडण्यात येते. त्यानंतर त्यांची पदोन्नती होऊन त्यांना ‘ए ३’, म्हणजेच सशस्त्र क्रांती करणार्‍यांपर्यंत त्यांची पदोन्नती होते. या चळवळीविषयी सहानुभूती बाळगून असणारे पक्षाचे कार्यकर्ते काही राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय विद्यापिठांतील विद्यार्थी चळवळीतही दृष्टीपथास पडतात. ‘सीपीआय (एम्)’ने पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांनुसार ‘सीपीआय (एम्)’ हा पक्ष भाजपला क्रमांक एकचा शत्रू मानतो आणि त्याचा पराभव करण्याचे ध्येयच या पक्षाने निश्चित केले आहे. यासाठी विरोधी पक्षामध्ये सहभागी होऊन भाजपच्या विरोधात प्रचार करण्याचे आदेश ‘सीपीआय (एम्)’ने दिले आहेत.

३. नक्षली चळवळ न्यून करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार करत असलेले प्रयत्न 

वास्तविक पहाता नक्षली चळवळ बंगालमधील सिलीगुडीजवळील नक्षलबारी येथून चालू झाली असली, तरी तिचा विस्तार अल्पकाळातच पशुपतीपासून तिरुपतीपर्यंत जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये झालेला दिसतो. वर्ष २०१३ पर्यंत तर देशातील ११० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये या चळवळीचे संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित झाले होते; मात्र वर्ष २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे बहुमताचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर मोदी सरकारने ‘अंत्योदया’च्या सिद्धातांनुसार त्यांचे सर्व विकासात्मक उपक्रम कोणत्याही अडचणीिवना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोचावेत’, यासाठी ‘एक खिडकी साहाय्य योजने’सह विविध विकासात्मक उपाययोजना चालू केल्या. या योजनेच्या अंतर्गत अधिवासाचे प्रमाणपत्र, तसेच आवश्यक अन्य सर्व प्रमाणपत्रे, तरुणांना व्यावसायिक कौशल्ये, रोजगार किंवा व्यवसाय चालू करण्यासाठीच्या सुविधांचा लाभ मिळेल, हेही सुनिश्चित करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यातील १० सहस्रांहून अधिक तरुण मुलामुलींनी या योजनेचा लाभ घेतल्यापासून ते याविषयी अत्यंत समाधानी आहेत. या योजनांच्या व्यतिरिक्त अनेक राज्य सरकारांनीही ‘सीपीआय (एम्)’ पुरस्कृत नक्षलवादी चळवळीपासून विभक्त होऊ इच्छिणार्‍यांसाठी ‘समर्पण धोरण’ सिद्ध केले आहे. नक्षलवाद्यांनी ‘बाल सैनिक’ म्हणून पकडलेल्या आणि चळवळीत महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत महिलांसह, अनेक नक्षलवादी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. सरकारच्या या धोरणामुळे नक्षल चळवळीला मोठा धक्का बसला. याखेरीज सरकारने उत्खनन क्षेत्रात स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या कर्मचार्‍यांच्या सहकार्याने खाणकाम चालू केले आहे. यामुळे अनेकांना शाश्वत रोजगार मिळत असून स्थानिकांच्या जीवनमानावर त्याचा सकारात्मक परिणाम झालेला आज दिसतो. पूर्वी नक्षल चळवळीने ग्रस्त असलेल्या जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्ह्यांना भारत सरकारने ‘महत्त्वाकांक्षी जिल्हे’ म्हणूनही घोषित केले आहे, तसेच या जिल्ह्यांमध्ये रस्ते आणि दूरसंचार सुविधांच्या व्यतिरिक्त चांगल्या वैद्यकीय अन् शैक्षणिक सुविधांद्वारे स्थानिकांची स्थिती सुधारण्यासाठीही सरकारी पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.

४. नक्षली चळवळीचा बीमोड करण्यासाठी… 

भारत सरकारने नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांतील पोलीसदलांमध्ये गुप्त माहिती, प्रशिक्षण कार्यक्रम यांचा विकास करण्यासाठी उपाययोजना राबवल्या आहेत. कायद्याची कार्यवाही करणार्‍या यंत्रणांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी अतिरिक्त निमलष्करी दल आणि वित्तपुरवठाही केला आहे. परिणामी नक्षलवादी चळवळीचा  झालेल्या जिल्ह्यांची संख्या आधीच्या ११० वरून ३४ जिल्ह्यांवर आली आहे. सध्या छत्तीसगडमधील अबुजमल पहाड भागात ‘सीपीआय (एम्)’ सक्रीय असल्याचे दिसून येते. कठीण भूभाग, दुर्गम वस्ती यांमुळे या  भागाला ‘मुक्त क्षेत्र’ म्हणून संबोधणार्‍या नक्षलवाद्यांनी पसरवलेल्या अराजकतेला स्थानिकांची असाहाय्यताही कारणीभूत ठरली आहे. या भागातील नक्षली आक्रमणांमुळे होणारी सुरक्षायंत्रणांची हानी न्यून करणे, नक्षलवाद्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी स्थानिकांना साहाय्य करणे आणि या माध्यमातून नक्षली चळवळीचा बीमोड करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी त्वरित नवीन ड्रोन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे.

या व्यतिरिक्त सर्व राजकीय पक्ष, सर्व विरोधी पक्ष, माध्यमे, शिक्षणतज्ञ आणि व्यावसायिक यांसारख्या समाजात प्रभावशाली असणार्‍यांनी हे लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे की, ‘सीपीआय (एम्)’ची विचारधारा ही कदापि पालटणारी नाही. त्यांनी सशस्त्र क्रांतीद्वारे राजकीय सत्ता काबीज करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे भारतातील लोकशाही, स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी ‘सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, २०२४’ जे महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आले आहे, त्यास सर्व राजकीय पक्षांनी एकमुखी पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. भारताच्या गृहमंत्र्यांनी मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद समाप्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. वरील योजनांमुळे नक्षलवादाची पाळेमुळे तोपर्यंत नक्कीच नष्ट होतील, असा विश्वास आहे.

– श्री. प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, मुंबई.