पणजी येथील वाहतूक कोंडीची न्यायालयाने स्वतःहून घेतली नोंद

‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांविषयी स्पष्टीकरण मागितले !

पणजी, १२ एप्रिल (वार्ता.) – पणजी शहरातील रस्त्यांवरील अनियोजित खोदकाम आणि त्यामुळे लोकांची होणारी गैरसोय यांवर प्रसारमाध्यमांद्वारे सातत्याने आवाज उठवण्यात आला आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने या दुरवस्थेची स्वतःहून नोंद घेतली आहे. न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाने या प्रकरणी स्वेच्छा याचिका (स्वतःहून नोंद घेतलेली) प्रविष्ट करून घेऊन वाहतूक खाते, पर्यटन खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, पणजी महानगरपालिका आणि ‘इमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पाेरेशन’ यांना नोटीस बजावली आहे.

वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर तोडगा काढणे, त्यामागील कारणे शोधणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे या दृष्टीने ही स्वेच्छा याचिका प्रविष्ट करून घेण्यात आली आहे.

सांता-मोनिका जेटीजवळ नेहमी होणारा वाहतुकीचा खोळंबा हा स्वेच्छा याचिका प्रविष्ट करून घेण्यासाठी मुख्य कारण ठरले आहे.

या जेटीसंबंधी अनेक वाद आहेत. राज्याचे महाधिष्ठाता (ॲडव्होकेट जनरल) देविदास पांगम म्हणाले, ‘‘या प्रकरणी एक जनहित याचिकाही प्रविष्ट झालेली आहे; परंतु ही समस्या सर्वांचीच असल्याने खंडपिठाने ती स्वेच्छा याचिका म्हणून प्रविष्ट केली आहे.’’ पणजी येथील ‘स्मार्ट सिटी’ची कामे कोणत्याही नियोजनाविना केली जात असल्याने ती लोकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. नियोजनशून्य कामांविषयी विचारले असता पणजी महानगरपालिका आणि ‘इमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पाेरेशन’ यांचे अधिकारी, तसेच लोकप्रतिनिधी सातत्याने दायित्व एकमेकांवर ढकलतांना दिसतात; मात्र आता खंडपिठाने या समस्येची नोंद घेतल्याने कुणालाही आता दायित्व झटकता येणार नाही.

पावसाळ्यापूर्वी कामे न झाल्यास अडचणी वाढण्याची शक्यता

पणजी शहराची ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण न झाल्यास शहराची काय दुर्दशा होईल ? याचा अंदाज लावणे कठीण असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे. सद्यःस्थिती पहाता ही कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होण्याविषयी शंका निर्माण होत आहे.