नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणावरील सुनावणी !
मुंबई – अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या अन्वेषणावर न्यायालयाने देखरेख कायम ठेवावी, अशी दाभोलकर कुटुंबियांनी केलेली मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही मागणी फेटाळतांना ‘खटला आणि अन्वेषण यांवर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही’, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. १८ एप्रिल या दिवशी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.
डॉ. दाभोलकर हत्येप्रकरणी आरोपपत्र प्रविष्ट झाले असून सुनावणीही चालू आहे. ‘एखाद्या प्रकरणात आरोपपत्र प्रविष्ट झाल्यानंतर न्यायालयीन देखरेख संपुष्टात येते’, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणाच्या अन्वेषणावर देखरेख कायम ठेवायची कि नाही, याविषयी १ एप्रिल या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. या वेळी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. ‘न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवावे’, अशी मागणी दाभोलकर कुटुंबियांनी याचिकेद्वारे केली होती. यावर आरोपी श्री. विक्रम भावे आणि डॉ. वीरेंद्र तावडे यांच्या वतीने ‘या प्रकरणाच्या अन्वेषणावर न्यायालयाच्या पहाणीची आवश्यकता नाही’, असे म्हणणे याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे सादर केले होते. आरोपींच्या वतीने अधिवक्ता सुभाष झा, अधिवक्ता घन:श्याम उपाध्याय आणि अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर खटला लढवत आहेत. निर्णय राखून ठेवतांना ‘अन्वेषणावरील देखरेख कायम ठेवायची कि नाही ? हा निर्णय घ्यावाच लागेल. अन्यथा हे प्रकरण कधीच संपणार नाही’, असे मत नोंदवले होते.
याचिका प्रलंबित ठेवण्याची आवश्यकता नाही ! – आरोपींची भूमिका
आरोपपत्र प्रविष्ट झाल्यानंतर अन्वेषणावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. या प्रकरणी तर खटलाही चालू झाला आहे. त्यामुळे अन्वेषणावर देखरेख ठेवण्याची आणि याचिका अमर्याद काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणणे आरोपींच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयात मांडले.
खटल्याची स्थिती !
दाभोलकर हत्याप्रकरणाचे अन्वेषण पूर्ण झाले असून केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने अन्वेषणाचा अहवाल देहली मुख्यालयाकडे पाठवला आहे. ३३ पैकी १८ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवलेली असून उर्वरितांची साक्ष नोंदवणार नसल्याचे यंत्रणेने स्पष्ट केले.
पुणे शहरात बांगलादेशी घुसखोरांचा सुळसुळाट !
मुख्य आरोपींवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करणार !
ठाणे जिल्ह्यात पाणीटंचाई; शासन दीर्घकालीन उपाययोजना करणार ! – मेघना साकोरे-बोर्डीकर, राज्यमंत्री
राज्यात अवैध बाईक टॅक्सी चालकांचे प्रमाण मोठे : १४ मासांत १ सहस्राहून अधिकांवर कारवाई !
प्रशासकीय, तसेच लोकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लवकरच राज्यात ८८ नवीन महसूल कार्यालये ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
अन्वेषणासाठी विशेष पोलीस पथक स्थापन करण्याचे तालिका अध्यक्षांचे निर्देश !