मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर शिक्षण विभागाचे निर्देश
मुंबई – शासकीय शाळांमधील शिक्षकांचे स्थानांतर, शाळांचे विविध प्रस्ताव आदी कामे त्या त्या वेळी पूर्ण न केल्यास सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या ‘सर्व्हिस बूक’मध्ये त्याची नोंद करण्यात येईल आणि पदोन्नतीच्या वेळी या गोष्टी लक्षात घेतल्या जातील अन् प्रसंगी पदोन्नतीही रहित करण्यात येईल, तसेच त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईही होऊ शकते, असे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने पत्रक काढून दिले आहेत.
शिक्षणसंस्थांचे प्रस्ताव किंवा निवेदन यात काही कायदेशीर अडचण नसल्यास ते ठराविक कालमर्यादेत निकाली काढावेत, अन्यथा अधिकार्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ही गोष्ट विचारात घेण्यात येईल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निकालाच्या वेळी सांगितले. त्यानंतर शिक्षण विभागाने वरील निर्देश काढले आहेत. बैतुल उलूम एज्यूकेशन सोसायटी या शिक्षणसंस्थेने शालार्थ क्रमांक मिळवण्यासाठी दिलेल्या प्रस्तावावर कोणतीच कारवाई न झाल्याने ते उच्च न्यायालयात गेले. त्या वेळी न्यायालयाने वरील निर्देश दिले, तसेच वरील प्रकरणी ४५ दिवसांत कार्यवाहीचे आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश दिले.
शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या स्तरावर स्थानांतर किंवा अन्य प्रकरणे प्रलंबित असल्यास शालेय शिक्षण आणि क्रीडा सचिवांनी परिपत्रक काढावे, असेही न्यायालयाने या वेळी सांगितले.
संपादकीय भूमिकाअशी वेळ प्रशासनावर का येते ? प्रलंबित कामे प्रशासकीय अधिकारी तत्परतेने का पूर्ण करत नाहीत ? |