वन विभागाने महाअधिवक्त्यांचा सल्ला मागितला !

पणजी, १२ ऑक्टोबर (वार्ता.) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा निर्देश २४ जुलै २०२३ या दिवशी गोवा सरकारला दिला होता आणि यासाठी ३ मासांची समयमर्यादा दिली होती. ही समयमर्यादा पुढील १२ दिवसांत संपत आहे आणि यामुळे वन विभागाने यासंबंधीची धारिका कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी राज्याचे महाअधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) देवीदास पांगम यांना पाठवली आहे.

गोवा सरकारने १३ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी गोवा खंडपिठाच्या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात या प्रकरणी १० नोव्हेंबर या दिवशी पुढील सुनावणी होणार आहे; मात्र तत्पूर्वी गोवा खंडपिठाने दिलेली समयमर्यादा संपुष्टात येत आहे.
महाअधिवक्ता देवीदास पांगम म्हणाले, ‘‘याविषयी अभ्यास करून १६ ऑक्टोबरनंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.’’ गोवा खंडपिठाने सरकारला निर्देश देतांना ‘म्हादई अभयारण्य क्षेत्र आणि आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करावा, वाघांच्या सुरक्षेसाठी आराखडा सिद्ध करावा आणि निश्चित कालमर्यादेत आराखडा केंद्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाला संमतीसाठी पाठवून द्यावा’, असे निवाड्यात म्हटले होते. त्याचप्रमाणे ‘प्राधिकरणानेही लवकरात लवकर प्रस्तावाला मान्यता द्यावी’, असे खंडपिठाने आदेशात म्हटले होते.
काँग्रेसच्या हुकूमशाहीचा इतिहास आता एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या विद्यार्थ्यांसमोर !
शिर्डी येथे ७०० किलो भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाचे पेढे जप्त !
Ram Mandir Donation Case : श्रीराममंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणी अंततः गुन्हा नोंद : २ जणांना अटक
कोंढवा (पुणे) येथील प्रदूषणकारी पशूवधगृह बंद करून अन्यत्र स्थलांतरित करा !
‘महा-एआय मॉडेल’द्वारे माहिती-आधारित प्रशासन उभारण्याच्या दिशेने शासनाचे महत्त्वाचे पाऊल ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
आपत्ती निवारणासाठी संबंधित विभागांनी सतर्क रहावे ! – पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत