वन विभागाने महाअधिवक्त्यांचा सल्ला मागितला !

पणजी, १२ ऑक्टोबर (वार्ता.) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा निर्देश २४ जुलै २०२३ या दिवशी गोवा सरकारला दिला होता आणि यासाठी ३ मासांची समयमर्यादा दिली होती. ही समयमर्यादा पुढील १२ दिवसांत संपत आहे आणि यामुळे वन विभागाने यासंबंधीची धारिका कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी राज्याचे महाअधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) देवीदास पांगम यांना पाठवली आहे.

गोवा सरकारने १३ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी गोवा खंडपिठाच्या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात या प्रकरणी १० नोव्हेंबर या दिवशी पुढील सुनावणी होणार आहे; मात्र तत्पूर्वी गोवा खंडपिठाने दिलेली समयमर्यादा संपुष्टात येत आहे.
महाअधिवक्ता देवीदास पांगम म्हणाले, ‘‘याविषयी अभ्यास करून १६ ऑक्टोबरनंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.’’ गोवा खंडपिठाने सरकारला निर्देश देतांना ‘म्हादई अभयारण्य क्षेत्र आणि आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करावा, वाघांच्या सुरक्षेसाठी आराखडा सिद्ध करावा आणि निश्चित कालमर्यादेत आराखडा केंद्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाला संमतीसाठी पाठवून द्यावा’, असे निवाड्यात म्हटले होते. त्याचप्रमाणे ‘प्राधिकरणानेही लवकरात लवकर प्रस्तावाला मान्यता द्यावी’, असे खंडपिठाने आदेशात म्हटले होते.
गोव्यात शैक्षणिक वर्ष पुन्हा जूनपासून चालू करण्याचा प्रस्ताव
‘सनबर्न’च्या आयोजकांना दणका : सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाची मान्यता
आहारात साखर, तेल अल्प करा आणि व्यायामावर भर द्या ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
नैऋत्य मौसमी पावसाचे (मान्सूनचे) केरळमध्ये आगमन
हिंदूविरोधी ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ रहित करावा !