औरंगाबाद-उस्मानाबाद नामांतराविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय परत नव्याने राखून ठेवला ! 

याचिकाकर्त्यांना दाद मागण्याची मुभा

मुंबई – औरंगाबाद महसूल क्षेत्राचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’, तर उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या अंतिम निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी ४ ऑक्टोबर या दिवशी पूर्ण झाली असून राज्य सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती द्यायची कि नाही, त्याविषयीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे, तर दोन्ही शहरांच्या नामांतराशी संबंधित सूत्रावर ५ ऑक्टोबर या दिवशी सुनावणी झाली.

औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद महसूल क्षेत्राशी संबंधित (जिल्हा, उपविभाग, तालुका आणि गावे) यांच्या नामांतराची अधिसूचना राज्य सरकारने अद्याप काढलेली नाही. या संदर्भात मागवलेल्या हरकती विचाराधीन आहेत. त्यामुळे नामांतराचा ठोस निर्णय घेण्यापूर्वीच महसूल क्षेत्राच्या प्रस्तावित नामांतराच्या विरोधात या याचिका प्रविष्ट झाल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने नामांतराच्या विरोधातील याचिका काही दिवसांपूर्वी निकाली काढल्या होत्या; मात्र या प्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात आल्यावर याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली.

यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांची नावे पालटण्यास ‘ना हरकत’ दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांची नावे पालटण्याची अधिसूचना १५ सप्टेंबर या दिवशी राज्य सरकारने लागू केली होती.