गोव्यातील व्याघ्रक्षेत्राचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या निकालावर अवलंबून ! – महाधिवक्ता पांगम

पणजी, १७ ऑक्टोबर (वार्ता.) : व्याघ्रक्षेत्रासंबंधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेच्या निकालावर गोव्यातील व्याघ्रक्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे, अशी माहिती गोवा सरकारचे महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांनी दिली आहे. महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांनी ‘तोपर्यंत गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ मागावी’, असा सल्ला सरकारला दिला आहे.

महाधिवक्ता पांगम पुढे म्हणाले,

‘‘म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला २४ ऑक्टोबरपर्यंत समयमर्यादा दिली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात गोवा सरकारने आठवडाभरात उच्च न्यायालयात अर्ज केला पाहिजे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे या आधारावर, तसेच यासंबंधी अधिसूचना घोषित करतांना वनात रहाणार्‍या लोकांच्या अधिकारासंबंधीही विचार केला पाहिजे, ही कारणे देऊन ही मुदतवाढ मागता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही यासंबंधी नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे व्याघ्रक्षेत्रासंबंधीचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. सध्या म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्रक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव असल्याने या क्षेत्रात आधीच कडक बंधने आहेत. त्यामुळे लगेच यासंबंधी अधिसूचना जारी करणे आवश्यक नाही, असे सरकार न्यायालयाला सांगू इच्छित आहे.’’

अभयारण्यात कोणतेही अतिक्रमण झालेले नाही ! : महाधिवक्ता पांगम

न्यायालयाने अभयारण्यात अतिक्रमण झाल्याचे सूत्र उपस्थित केले होते; परंतु सरकार सतत या क्षेत्रात देखरेख करत आहे आणि या ठिकाणी कोणतेही अतिक्रमण झालेले नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राखीव वनक्षेत्राची संरक्षणव्यवस्था सुनियोजित करण्यासंबंधी सरकारने आदेश दिले आहेत. या आधारावरच आम्ही मुदतवाढ मागणार आहोत, असे महाधिवक्ता पांगम यांनी स्पष्ट केले.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦