शिरगाव (गोवा) येथील खाणपट्टा लिलावाच्या विरोधात न्यायालयात ३ जनहित याचिका प्रविष्ट

शिरगाव येथील श्री लईराईदेवीच्या नावाने न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट

पणजी, ७ ऑक्टोबर (वार्ता.) : डिचोली तालुक्यातील शिरगाव गावातील खाणपट्टा (ब्लॉक) क्रमांक १, २ आणि ३ यांच्या निविदेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात ३ जनहित याचिका प्रविष्ट झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे शिरगाव येथील श्री देवी लईराई मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि शिरगाव येथील ग्रामस्थ यांनी यातील एक जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे.

‘शिरगावमधील सर्व खाणपट्ट्यांमध्ये एकूण १७ मंदिरे येतात. शिरगाव येथील ३ खाणपट्ट्यांमधून शिरगाव येथील १७ मंदिरे आणि गाव काढून टाकावे, तसेच गावामध्ये गेली ५० वर्षे चालू असलेल्या खाण उद्यागामुळे झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढल्याखेरीज गावात खाणी पुन्हा चालू करण्यास देऊ नये’, अशी मागणी या जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. गोवा खंडपिठाने या ३ जनहित याचिकांना अनुसरून गोवा सरकारला नोटीस काढली आहे.

याचिकादार काय म्हणतात ?

जनहित याचिकादारांच्या मते, ज्या खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात आला आहे, त्यामध्ये श्री देवी लईराई मंदिर, लोकांची घरे, शाळा आणि शेतभूमी यांचा समावेश आहे. सरकारने खाणपट्ट्यांची निविदा काढतांना बुद्धीचा वापर केला नाही किंवा यापूर्वी खाणींनी या क्षेत्रात केलेली अपरिमित हानी यांचा विचार केला नाही. निविदा जिंकलेल्या ३ खाण आस्थापनांना सरकारने दिलेले ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ यालाही याचिकेमध्ये आक्षेप घेण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रिया चालू होऊन ३ यशस्वी खाण व्यावसायिकांची निवड करण्यात आलेली असली, तरी गोवा सरकार आणि निविदा जिंकलेले व्यावसायिक यांच्यामध्ये अंतिम करार अजूनही झालेला नाही. तसेच निविदा जिंकलेल्यांना खाण व्यवसाय चालू करण्यापूर्वी पर्यावरण खात्याकडून आवश्यक अनुज्ञप्ती घ्यावी लागणार आहे. खाणपट्ट्यासंबंधी निविदा ही सरकारचे खाण धोरण निश्चित होण्यापूर्वीच काढण्यात आली आहे. वास्तविक सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने खाण धोरण निश्चित करून मगच खाण व्यवसाय चालू करायचा आहे.

शिरगावमधील खाणपट्टा (ब्लॉक) क्रमांक १, २ आणि ३ यांची निविदा वेदांता, साळगावकर शिपींग आस्थापन आणि राजाराम बांदेकर (शिरगाव) खाण यांनी जिंकल्या आहेत.