जनता उपाशी, लोकप्रतिनिधी तुपाशी !

05महाविकास आघाडीतील १८ मंत्र्यांनी कोरोना काळाच्या २ वर्षांत खासगी रुग्णालयात उपचार घेऊन १ कोटी ३९ लाख २६ सहस्र रुपयांची देयके सरकारी तिजोरीतून दिली आहेत. हा विषय ताजा असतांना पुणे महापालिकेतील १०० पेक्षा अधिक नगरसेवकांनी गेल्या २ वर्षांत वैद्यकीय उपचारांपोटी साडेआठ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीतून व्यय केले आहेत. अगदी अर्थसंकल्पात तरतूद नसतांनाही वर्गीकरण करून नगरसेवकांना ही देयके देण्यात आली आहेत. मंत्री आणि नगरसेवक या दोघांनीही स्वत:सह कुटुंबाचा आरोग्य विमा केला, तर त्यांना सगळे पैसे परत मिळू शकतात; मात्र असे करण्याऐवजी नागरिकांच्या करातून गोळा होणाऱ्या पैशाचा विनियोग औषधोपचारांसाठी का केला जातो ? यात काही काळेबेरे तर नाही ना ? असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे.

कोरोना काळात बरीचशी शासकीय रुग्णालये चांगल्या दर्जाची सेवा रुग्णांना देत होती. असे असतांना मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयात भरती होणे म्हणजे मंत्र्यांनीच एक प्रकारे शासकीय यंत्रणेवर अविश्वास दाखवल्यासारखे नाही का ? त्या काळात अनेक खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना अधिक देयक देऊन लुटण्याची जणू मोहीमच उघडली होती. असे असतांना या मंत्र्यांना रुग्णालयांनी लावलेली देयके योग्यच होती का ? याची निश्चिती मंत्र्यांना होती का ? त्याही पुढे जाऊन जेव्हा पत्रकारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना विचारणा केली, तेव्हा त्यांनी मंत्र्यांच्या कृतीचे समर्थन करणारे उत्तर दिले. मंत्र्यांच्या वैद्यकीय व्ययाची तरतूद नियमानुसारच आहे, हे क्षणभर जरी मान्य केले, तरी कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती असणाऱ्या मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेऊन ती देयके नागरिकांनी जमा केलेल्या कररूपी पैशातून घेणे कितपत योग्य आहे ?

कोरोना संसर्गाच्या काळात रुग्णालयात भरती झालेल्या सामान्य नागरिकांना अक्षरश: घर-दार विकून रुग्णालयांची देयके द्यावी लागत होती आणि दुसरीकडे मंत्री, नगरसेवक यांनी सरकारकडून देयके घेणे, हा एक प्रकारे सरकारी तिजोरीवर मारलेला डल्लाच आहे, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. लोकशाहीतील पळवाटांचा शासनकर्ते कसा अपलाभ घेतात, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे, असे वाटल्यास चुकीचे काय ? हिंदु राष्ट्रात मात्र सर्वांना नियम समानच असेल !

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर