मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर केवळ २ पर्याय उरले !
सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ५३, काँग्रेस ४४ आणि शिवसेनेकडे १६, असे संख्याबळ आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडे असलेले हे संख्याबळ पहाता सरकार अल्पमतात आल्याचे म्हटले जात आहे.
सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ५३, काँग्रेस ४४ आणि शिवसेनेकडे १६, असे संख्याबळ आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडे असलेले हे संख्याबळ पहाता सरकार अल्पमतात आल्याचे म्हटले जात आहे.
औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव २९ जून या दिवशीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांनी स्वत: यासंबंधीचे ट्वीट करून माहिती दिली. ‘असे असले, तरी प्रकृती एकदम चांगली आहे’, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
भाजपने सरकार स्थापनेच्या विषयी कायदेशीर चाचपणी चालू केली आहे. यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी भाजपच्या कोअर समितीची बैठक घेण्यात आली.
महाविकास आघाडी सरकार पडण्याच्या भीतीने मंत्र्यांची घालमेल वाढली असून धारिकांचे काम पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांतील मंत्र्यांची लगबग वाढली आहे !
शिवसेनेने महाविकास आघाडीतून बाहेर पडावे, अशी आमदारांची इच्छा असेल, तर आम्ही बाहेर पडू; मात्र शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी २४ घंट्यांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर उपस्थित राहून चर्चा करावी, असे आवाहन शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत केले.
शिवसेनेत किंमत दिली जात नसल्याच्या कारणावरून अप्रसन्न असलेले शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३० हून अधिक आमदारांसह शिवसेनेच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकावले. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा राजकीय भूकंप झाल्याची चर्चा आहे.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीतून भाजपने अपक्ष म्हणून पुरस्कृत केलेले उमेदवार सदाभाऊ खोत यांनी अखेरच्या क्षणी अर्ज मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता भाजपकडून ५ उमेदवार रिंगणात आहेत, तर महाविकास आघाडीकडून ६ उमेदवार रिंगणात आहेत.
राज्यसभेच्या ६ व्या जागेसाठी भाजप आणि शिवसेना या दोघांना अपक्ष आमदारांच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
१४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील पथदीपांची देयके भरण्यासाठी तरतूद केली होती. त्यानुसार वीज वितरण आस्थापनाला रक्कमही वर्ग करण्यात आली होती; मात्र त्यानंतर सत्तेत आलेल्या आघाडीने ग्रामपंचायतींना वार्यावर सोडले आहे.