भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण आदींच्या सन्मानासाठी केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करावा ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

असे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने हे स्वतःहून करायला हवे ! हिंदु धर्म, देवता, ग्रंथ आदींना सन्मान मिळण्यासाठी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ करण्याला पर्याय नाही ! – संपादक

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण, तसेच रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता, रामायण लिहिणारे महर्षि वाल्मीकि आणि महर्षि व्यास हे देशाच्या सांस्कृतिक वारशाचे अविभाज्य भाग आहेत. देशाच्या संसदेमध्ये यासंदर्भातील कायदा संमत करून त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान दिला गेला पाहिजे, अशी सूचना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली.

‘राम-कृष्ण के बिना देश अधूरा, इनका अपमान देश का अपमान… सरकार बनाए इनके सम्मान के लिए कानून’ – इलाहाबाद हाईकोर्ट#Ram #Krishna #allahabadhighcourthttps://t.co/mCn8Jw3sU8

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) October 10, 2021

१. भगवान श्रीराम आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्याविषयी आक्षेपार्ह भाषेत फेसबूकवर पोस्ट करणार्‍या आकाश जाटव या व्यक्तीला जामीन संमत करतांना न्यायालयाने ही सूचना केली. जाटव गेल्या १० मासांपासून या गुन्ह्यासाठी कारागृहात होता. या वेळी त्याला जामीन संमत करण्यात आला.

२. या प्रसंगी न्यायमूर्ती शेखर यादव म्हणाले की, आरोपीने भगवान श्रीराम आणि भगवान श्रीकृष्ण या महान व्यक्तींविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळे देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या श्रद्धांना धक्का बसला आहे. यामुळे देशातील शांतता आणि सौहार्द धोक्यात येते अन् त्याचे परिणाम निष्पाप नागरिकांना भोगावे लागतात. त्याखेरीज जर अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेतली नाही, तर अशा लोकांचे धैर्य वाढेल आणि त्याचा देशाच्या सौहार्दाला फटका बसेल.

३. न्यायमूर्ती शेखर यादव पुढे म्हणाले की, देशाची राज्यघटना एक सार्वभौम आणि स्वतंत्र नियमावली आहे. घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला ईश्‍वरावर विश्‍वास ठेवणे किंवा न ठेवणे याविषयीचे स्वातंत्र्य आहे. तथापि ज्यांचा ईश्‍वरावर विश्‍वास नाही, असे नागरिक ईश्‍वराची आक्षेपार्ह चित्रे सिद्ध करून ती प्रसारित करू शकत नाहीत.