हत्येच्या प्रकरणातील आरोपीला पोलीस नोटीस पाठवून बोलावतात का ?, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशमधील लखीमपूर खीरी येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणी न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी पोलिसांना फटकारले.
कायद्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकर्यांनी करून घेणे, हीच या आंदोलकांना मोठी चपराक असेल
वरपासून खालपर्यंत सर्व व्यवस्था किडलेली आहे. कायद्याचे रक्षकच भक्षक झाल्यामुळे या भ्रष्ट व्यवस्थेला कुणाचेच भय राहिलेले नाही. सर्व व्यवस्था पालटायची असेल, तर पोलीस विभागापासूनच प्रारंभ करावा लागेल. भ्रष्ट पोलीस कर्मचार्यांना खड्यासारखे बाजूला काढून उर्वरित चांगल्या कर्मचार्यांना घडवावे लागेल. त्यासाठी आतापासून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून उत्तराखंड सरकारला लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याचे सुचवण्यात आले आहे.
देहली दंगलच नव्हे, तर भारतात धर्मांधांकडून घडवण्यात येणार्या सर्व दंगली या पूर्वनियोजित असतात आणि नेहमीच त्या क्षुल्लक कारणावरून घडवल्या जातात, हे लक्षात घ्या !
‘बंद’ पाळणे म्हणजे देशाची अब्जावधी रुपयांची हानी करणे होय ! ‘बंद’चे आवाहन करणार्या अशा संघटना आणि त्यांना समर्थन देणारे राजकीय पक्ष यांच्यावर देशाची हानी केल्यासाठी बंदीच घातली पाहिजे !
आज मंदिरांचे सरकारीकरण करणारा कायदा आहे; पण हिंदु राष्ट्रात मंदिरे भक्तांच्याच कह्यात ठेवणारा कायदा असेल !
सर्वोच्च न्यायालयात भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांच्याकडून याचिका प्रविष्ट !
हिंदु धर्मातील जगद्गुरूंनीही काळानुसार ‘धर्मांतरविरोधी कायद्या’ची मागणी करणे आवश्यक आहे.
आज उत्तरप्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा केल्याने हिंदूंना मिळालेला थोडा दिलासा उर्वरित कोट्यवधी हिंदूंनाही मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने लव्ह जिहादविरोधी कायदा देशभरात लागू करावा !