पाकमध्ये अल्पसंख्य आणि त्याहून अधिक हिंदूंचा छळ करण्यासाठीच त्यांना जाणीवपूर्वक ईशनिंदेच्या गुन्ह्यामध्ये अडकवले जाते आणि त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली जाते. याचा जागतिक समुदायाने आणि मानवाधिकार संघटनांनी विरोध केला पाहिजे !
ब्रिटीशकालीन कायदे रहित करण्यासाठी, तसेच राष्ट्रहित जोपासणारे कायदे निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रप्रेमींना आंदोलन का करावे लागते ? केंद्र सरकार स्वतःहून अशी कृती का करत नाही ?
विशेष म्हणजे ‘पोर्टल’वर विधेयकाचे नाव ‘भूमी अधिकारिणी विधेयक’, असे नमूद करण्यात आले आहे.
विधेयक मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची चेतावणी !
इंग्रजांनी लादलेले कायदे रहित करा ! धर्मांतर, गोहत्या, घुसखोरी यांविरोधात कायदे करा !
धर्मांधांकडून महिलांवर अत्याचार होत असतांना धर्मनिरपेक्षतेचा टेंभा मिरवणारी प्रसारमाध्यमे गप्प का रहातात ? यावरही चर्चासत्रे आयोजित करावे, असे त्यांना का वाटत नाही ?
संरक्षण समिती स्थापन न केल्यास येत्या १ सप्टेंबरपासून ५० सहस्रांचा दंड आकारण्यात येणार
गोवा शासनाने अमली पदार्थविरोधी कायद्यात सुधारणा करून अशा विदेशी नागरिकांना त्यांच्या देशात पाठवायला हवे !
गोव्याला पूर्वी ‘गोवापुरी’ म्हणजे ‘गोवंशियांची भूमी’ असे संबोधले जायचे. गोवंश हत्येमुळे बहुसंख्यांकांच्या धार्मिक भावना दुखावतात.
आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणामध्ये पूर्वीपासूनच अतिशय मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर झाले.