कोल्हापूर जिल्ह्यात भारतीय ‘नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’चे कलम १६३ लागू !
कोल्हापूर जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने उपाय म्हणून जिल्हादंडाधिकारी अमोल येडगे यांनी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’चे कलम १६३ लागू केले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने उपाय म्हणून जिल्हादंडाधिकारी अमोल येडगे यांनी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’चे कलम १६३ लागू केले आहे.
विधानसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर उद्योग, कारखाने आणि अन्य आस्थापने, यांंमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देणे बंधनकारक असणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ११ जुलै या दिवशी शहरी नक्षलवादाच्या विरोधात स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक विधानसभेत सादर केले. या विधेयकावर विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन..
हे शहरी नक्षलवादी अशांतता निर्माण करून राज्यातील सुव्यवस्था बिघडवतात. अशा नक्षलवादी संघटनांवर प्रभावी आणि कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले, अशी या कायद्यामागील भूमिका सरकारने मांडली आहे.
बलात्कार करणारे कधी अल्पवयीन असू शकतील का ? आता या संदर्भात कायद्यात पालट करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे !
हिंदूंचे अवैधपणे धर्मांतर करणार्या एका ख्रिस्ती व्यक्तीला जामीन नाकारला !
कायदे किती चांगले, सक्षम आणि कठोर आहेत, याला महत्त्व नसून ते राबवणारी यंत्रणा कशी आहे, याला महत्त्व आहे. डॉ. आंबेडकरही राज्यघटनेविषयी हेच म्हणाले होते.
बंगालची स्थिती पहाता तेथे अराजक माजले आहे. तेथे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करणे अपरिहार्य आहे !
केवळ कायदे करूनही तसा कोणता लाभ आहे ? त्यांच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. अनैतिकता आणि गुन्हेगारी यांवर आळा घालण्यासाठी मूलगामी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे, हे आपण कधी लक्षात घेणार ?
या कायद्यामुळे स्वतःचा धर्म लपवून हिंदु तरुणींशी विवाह करणार्या मुसलमान तरुणांवर वचक बसेल का, हे येणार्या काळात पहावे लागेल !