संपादकीय : वक्फ कायदा रहित करा !
वक्फ मंडळाचा कारभार पहाता वक्फ कायद्यात सुधारणा केल्या, तरी त्यात पळवाटा असल्याने तो रहित करणे, हाच पर्याय !
वक्फ मंडळाचा कारभार पहाता वक्फ कायद्यात सुधारणा केल्या, तरी त्यात पळवाटा असल्याने तो रहित करणे, हाच पर्याय !
लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी धर्मांतरविरोधी कायदा करून संबंधितांवर कारवाई करूनही उत्तरप्रदेशात लव्ह जिहादच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशांना जन्मठेप नाही, तर फाशीचीच शिक्षा करण्याचा पालट कायद्यात केला पाहिजे !
एवढ्या मोठ्या संख्येने महिला गायब होत असतील, तर यामागे काही षड्यंत्र तर नाही ना? लव्ह जिहादचा प्रकार तर नाही ना? याचीही चौकशी करण्यासाठी गृहखात्याने स्वतंत्र पथक नेमायला हवे.
असा कायदा केंद्र सरकारनेच संपूर्ण देशासाठी केला पाहिजे !
उरण येथील यशश्री शिंदे हिची अत्यंत क्रूरतेने आणि मानवतेला काळीमा फासणारी हत्या धर्मांधाने केली. या घटनेचा निषेध नाशिक, येवला आणि निफाड येथे प्रशासनाला निवेदन देऊन करण्यात आला. नाशिक येथे या संदर्भात आंदोलनही करण्यात आले.
४ वर्षांपूर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभेने ‘उत्तरप्रदेश अवैध धर्मांतर प्रतिबंध कायदा २०२१’ संमत केला आहे. या कायद्यानुसार धर्मांतर हा दंडनीय गुन्हा आहे. हा कायदा आता आणखीनच कठोर करण्यात आला आहे.
एवढा व्यय केला, तरी कायदा-सुव्यवस्था राखून हिंदूंचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल कि त्यांच्यावर दडपशाहीच केली जाईल, हा खरा प्रश्न आहे !
शहरी नक्षलवादी किंवा त्यांचे समर्थक यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायदा करण्यासह त्याची प्रभावी कार्यवाही करणेही आवश्यक !
अशा प्रकारे एकेका राज्यात धर्मनिहाय भेदभाव रहित करण्यापेक्षा केंद्रशासनानेच समान नागरी कायदा आणला पाहिजे !
देशाच्या शत्रूंची तळी उचलून धरणार्या अशा राष्ट्रविरोधी पक्षांना देशप्रेमी नागरिकांनी आता त्यांची जागा दाखवून द्यावी !