जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ ०.१६ टक्के लोक उर्दू बोलणारे असतांना तिला अधिकृत भाषेचा दर्जा कशाला ?

‘जम्मू-काश्मीर अधिकारिक भाषा विधेयक २०२०’ लोकसभेत संमत करण्यात आले. या विधेयकात हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, काश्मिरी, डोगरी या भाषांना अधिकृत भाषांचा दर्जा देण्यात येणार आहे. हे विधेयक गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सादर केले. त्याला नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार हसनैन मसूदी यांनी विरोध केला. त्याला उत्तर देतांना रेड्डी म्हणाले, ‘‘जम्मू काश्मीरमध्ये उर्दू बोलणारे केवळ ०.१६ टक्के लोक आहेत; परंतु गेल्या ७० वर्षांपासून हीच येथील अधिकृत भाषा बनली होती. ‘आम्ही जी भाषा बोलतो, त्या भाषांनाही अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळावा’, अशी येथील लोकांची मागणी होती.’’