संपादकीय : भारताने विस्तारण्याची हीच वेळ !

बांगलादेशाचे मुख्य सल्लागार महंमद युनूस यांनी चीनला बांगलादेशमध्ये ‘चिकन नेक’जवळ (भारत आणि त्याच्या ईशान्येकडील ७ राज्यांना जोडणार्‍या २२ कि.मी.च्या परिसराजवळ) आर्थिक तळ स्थापन करण्याचे उघड निमंत्रण दिले आहे. भारतातील ईशान्येकडील ७ राज्ये सर्व बाजूंनी भूमीने वेढलेली असल्याचे सांगून बांगलादेश हा या प्रदेशातील हिंद महासागराचा एकमेव संरक्षक असल्याचा गर्भित अर्थ असलेले विधान केले आहे. ‘चिकन नेक’ म्हणून ओळखला जाणारा हा भाग नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश यांना जोडणारा असल्याने या ‘चिकन नेक’ला मोठे महत्त्व आहे. ईशान्येकडील राज्यांचे उर्वरित भारताशी असलेले दळणवळण अधिक वेगाने होण्यासाठी तेथील रेल्वे आणि रस्ते यांचे जाळे विस्तृत करण्यासाठीची अन् त्यासह अन्य पूरक पायाभूत सुविधा आणखी वाढवण्याची आवश्यकता युनूस यांच्या या वक्तव्याने प्रकर्षाने समोर आली आहे. चीनकडून ६ अब्ज डॉलर कर्ज घेतलेल्या बांगलादेशाला आणखी आर्थिक साहाय्याची अपेक्षा असल्याने त्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची हमी युनूस यांनी चीनला दिल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या बांगलादेश हा चीन आणि पाकिस्तान यांच्याकडे अधिक झुकत आहे. भारताशी असलेले हितसंबंध जवळ जवळ संपले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यदिनी युनूस यांना पत्र लिहून संबंधांमध्ये काही सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न केला खरा; परंतु बांगलादेशाकडून त्यासंदर्भात अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.

भारताची सर्वथा सहिष्णुता नेहमीच धोकादायक ठरल्याची अनेक उदाहरणे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत पाहिलेली असतांना केवळ चांगले संबंध टिकवण्यासाठी बांगलादेश आणि चीन यांच्या अभद्र युतीला विरोध न करणे, हे भारताला भविष्यात अत्यंत हानीकारक ठरणारे आहे. त्यामुळे केवळ रोखठोक बोलून चेतावण्या देण्याऐवजी आता स्वत्व जपण्यासाठी भारताने विस्तारण्याची हीच ती वेळ आहे. २२ किलोमीटरचा सिलिगुडी कॉरिडॉर असलेल्या ‘चिकन नेक’द्वारे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये असंतोष पेटवून अराजक माजवण्याची नामी संधी बांगलादेश आणि चीन दोघेही गमावणार नाहीत, हे लक्षात घेता आता बांगलादेशाच्या संदर्भात मुत्सद्देगिरीला विराम देऊन संरक्षणाला प्राधान्य द्यायला हवे. बंगाल राज्य सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी भूमी देत नाही, हा विषय संसदेत मांडण्यापर्यंत मर्यादित न ठेवता बांगलादेशाला धडा शिकवण्यासाठी ७ राज्यांच्या सुरक्षेलाच प्रथम प्राधान्य द्यायला हवे.

चीन त्याच्या सीमा व्यवस्थापनात नेहमीच आक्रमक राहिला आहे. अलीकडच्या काळात चीन ‘सलामी स्लाइसिंग’ म्हणून ओळखली जाणारी युक्ती वापरत आहे, ज्यामध्ये तात्काळ मोठा संघर्ष चालू न करता नियंत्रण वाढवण्यासाठी लहान आणि हळूहळू प्रयत्न केले जातात. डोकलामच्या संघर्षाला शब्दविराम मिळतो न मिळतो, तोच ‘चिकन नेक’चा विषय समोर येणे, हे चीनच्या विस्तारवादाचे गणित लक्षात येणारे आहे.

जिहादी शक्तींनी वेढलेला ‘चिकन नेक’

अगदी मागील ३० वर्षांपूर्वीपर्यंत छोटा ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’ हिंदूबहुल होता. आता मात्र रोहिंग्या आणि सहस्रो बांगलादेशी मुसलमानांच्या अनिर्बंध स्थलांतरामुळे अलीकडच्या वर्षांत या प्रदेशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेत आमूलाग्र पालट झाला आहे. बांगलादेश आणि म्यानमार येथून येणार्‍या मुसलमानांचा येथे मोठा ओघ असल्याने बांगलादेशाच्या सीमेवर असलेले उत्तर बंगाल आणि आसाम येथील सर्व जिल्हे आता मुसलमान बहुसंख्य आहेत. ‘अल् कायदा’ आणि ‘इस्लामी स्टेट’ या आतंकवादी संघटनांशी संबंधित ‘अन्सारुल्ला बांग्ला टीम’, ‘जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश’ या संघटनांच्या आतंकवाद्यांचाही या परिसरात मोठा वावर आहे. या संघटनांचे गट स्थानिक लोकसंख्येला कट्टरपंथी बनवण्यासाठी बिहार आणि बंगाल येथील ‘चिकन नेक’ अन् आसपासच्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात ‘मुसलमान मेळावे’ आयोजित करत आहेत. या मेळाव्यात कट्टर इस्लामी नेते उपस्थित रहात असून ते लोकांमध्ये भारतविरोधी भावना भडकवत आहेत.

‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’ला चिरडून टाकण्याच्या इस्लामी षड्यंत्रात येथील सरकारी स्थाने, सुरक्षा दले यांच्यावर आक्रमणे करणे आणि कॉरिडॉरला ‘मुक्त क्षेत्र’ म्हणून घोषित करणे या सूत्रांचा समावेश आहे. असे केल्यास भारताला यावर कठोर प्रत्युत्तर देणे अपरिहार्य असून तेथे रक्तपात होऊ देणे, हाही त्यांच्या योजनेचा एक भाग आहे; त्यामुळे जगाचे लक्ष या मुसलमानबहुल प्रदेशावर केंद्रित होईल. परिणामी मुसलमान स्वतःला ‘पीडित’ असल्याचे दाखवून येथील प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय शक्तींकडून हस्तक्षेपाची मागणी सहजतेने करू शकतील. जिहादी षड्यंत्रानुसार ‘चिकन नेक कॉरिडॉर’मधील मुसलमानांसह बिहारच्या किशनगंज आणि पूर्णिया जिल्ह्यात रहाणारे घुसखोरांचे धर्मबांधव किंवा बांगलादेशातून भारतात आलेल्या घुसखोरांचे वंशज हेही या बंडात सहभागी होऊ शकतील. त्यामुळेच युनूस यांच्या विधानाकडे आपण दुर्लक्ष करत राहिलो, तर भारताच्या अखंडतेला धोका निश्चितच आहे.

भारताला इतिहासातील चूक सुधारण्याची संधी

रशिया, चीन, इस्रायल आणि अमेरिका या प्रमुख शक्तींनी सातत्याने त्यांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी अन् त्यांच्या भूकक्षा विस्तारण्यासाठी संधी शोधल्या आहेत. क्रिमिया आणि युक्रेन येथील सध्याची परिस्थिती ही रशियाच्या विस्तारवादी धोरणाची वर्तमान उदाहरणे आहेत. अमेरिका जगभरात प्रभाव पाडण्यासंदर्भात प्रसिद्ध आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड आणि पनामा कालवा यांविषयी अलीकडे केलेली विधाने हेच धोरण दर्शवतात. स्वतःची अन्यायकारक विस्तारवादी उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी संघर्ष भडकवण्यासाठी चीन कुख्यात आहेच.

कोणतेही स्वाभिमानी राष्ट्र विशेषत: लहान देशांकडून अवास्तव आक्रमण सहन करणार नाही. गाझापट्टीत अद्यापही चालू असलेला संघर्ष हे इस्रायलचे जिवंत उदाहरण आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील असमानता केवळ भूभागाच्या संदर्भातच नाही, तर आर्थिक शक्ती आणि लष्करी सामर्थ्य या संदर्भातही आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये सर्वच स्तरांवर एवढा मोठा भेद असतांनाही बांगलादेशाची अलीकडील आक्रमक भूमिका त्याच्या चीनसह असलेल्या संबंधांमुळे निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. त्यामुळे भारताच्या प्रादेशिक अधिकाराला अस्थिर करण्यासाठी ‘चिकन नेक’ परिसरात चीनला आर्थिक विकासाची संधी दिली जात आहे. ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’मधील या आक्रमणांना भारतीय सैन्य नक्कीच हाणून पाडेल, यात शंका नाही. भारतीय नौदल आवश्यकता भासल्यास बांगलादेशी बंदरांना सहजपणे रोखू शकते; परंतु चीनला रोखण्यासाठी बांगलादेशातील रंगपूर, राजशाही आणि खुलना या प्रदेशांचे काही भाग घेऊन त्रिपुराच्या सीमेवरील चितगावपर्यंत एक विस्तृत वर्तुळ सिद्ध करणे, हाच एक चांगला अन् कायमस्वरूपी उपाय असेल. त्यामुळेच भारताने विस्तारण्याची हीच वेळ आहे !