नियम धाब्यावर बसवणार्‍या मद्यालयांवर कारवाई करा ! – बीड जिल्हाधिकारी

मद्यविक्री करणार्‍या दुकानदारांकडून नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत, हे जिल्हा प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या लक्षात का आले नाही ?

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजने’ला १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ !

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या वतीने विविध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजना’ घोषित करण्यात आली आहे.

उमरी (यवतमाळ) येथील ‘फ्री मेथाडिस्ट मिशन’कडील ४२ एकर भूमी शासनजमा !

लीजवर मिळालेल्या भूमीचा परस्पर आर्थिक व्यवहार करून स्वार्थ साधू पहाणारी ‘फ्री मेथाडिस्ट मिशन’ ही संस्था समाजहित काय जोपासणार ?

म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवून तेथील शेतकर्‍यांचा पाण्याचा तुटवडा दूर केला ! – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढे भाषणात वर्ष २००७ मध्ये काँग्रेसच्या सोनिया गांधी यांनी ‘म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवू देणार नाही’, असे विधान केल्याचे उपस्थितांना स्मरण करून दिले.

अमेरिकेमध्ये पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू

विशेष म्हणजे मारहाण करणारे पोलीसही अश्‍वेत आहेत. पोलिसांचा दावा आहे की, निकोल्स निष्काळजीपणाने चारचाकी गाडी चालवत होते.

राष्ट्रपती भवनातील ‘मुघल गार्डन’चे नाव आता ‘अमृत उद्यान’ !

राष्ट्रपती भवनाच्या परिसरात बनवलेल्या ‘मुघल गार्डन’चे नाव पालटून आता ‘अमृत उद्यान’ करण्यात आले आहे. प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही हे उद्यान ३१ जानेवारीपासून २६ मार्चपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी उघडण्यात येणार आहे.

उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपच्या नेत्या असलेल्या मुसलमान महिलेला पतीने घरातून बाहेर काढले !

मुसलमानांना कितीही चुचकारले किंवा त्यांच्यावर सुविधांची खैरात केली, तरी त्यांच्यातील भाजपद्वेष अल्प होणार नाही, हेच यातून दिसून येते !

‘सम्‍मेद शिखरजी’ला तीर्थक्षेत्र घोषित करा !

झारखंड सरकारचे धार्मिक स्‍थळाला पर्यटनस्‍थळ बनवण्‍याचे षड्‍यंत्र उद़्‍ध्‍वस्‍त झाले. असे असले, तरी धार्मिक स्‍थळ ‘सम्‍मेद शिखरजी’ला तीर्थक्षेत्राच्‍या रूपात घोषित करण्‍याविषयीची जैन समुदायाची मागणी त्‍वरित स्‍वीकारावी.

महाराष्ट्र विधीमंडळाचे वर्ष १९३७ पासूनचे कामकाज ‘ऑनलाईन लिंक’ करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना !

२ वर्षांत कामकाज ‘ऑनलाईन लिंक’ करण्याचा प्रयत्न ! – नीलेश वडनेरकर, माहिती आणि संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र विधीमंडळ

कर्नाटक शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका प्रविष्ट करण्याचा ‘म्हादई बचाव अभियान’चा विचार

कर्नाटक सरकारने एक दगड हालवला किंवा झाड कापले, तरी आम्ही वर्ष २०१७ च्या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा अवमान केल्यावरून न्यायालयात जाणार आहोत.