महाराष्ट्र विधीमंडळाचे वर्ष १९३७ पासूनचे कामकाज ‘ऑनलाईन लिंक’ करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना !

मुंबई, २६ जानेवारी (वार्ता.) – विधीमंडळाच्या विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांचे वर्ष १९३७ पासूनच्या कामकाजांची सर्व कागदपत्रे ‘स्कॅनिंग’ करून ती ‘ऑनलाईन’ उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना विधानभवनाच्या ग्रंथ विभागाने हाती घेतली आहे. विधानभवनाचे ग्रंथपाल, तसेच माहिती आणि संशोधन अधिकारी श्री. नीलेश वडनेरकर यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकारातून हे काम चालू आहे. देशात अशा प्रकारे अद्याप कोणत्याही राज्याच्या विधीमंडळाचे कामकाज ‘ऑनलाईन लिंक’ करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाने हे काम पूर्ण केल्यास कामकाज ‘ऑनलाईन लिंक’ करणारे महाराष्ट्राचे विधीमंडळ देशातील पहिले विधीमंडळ ठरेल.

या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात झालेल्या कामकाजाचा शब्दन्शब्द ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे विधीमंडळाच्या प्रत्यक्ष कामकाजासह पटलावर ठेवलेली सर्व कागदपत्रेही उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे या कामकाजाशी शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित कागदपत्रे, तसेच अन्य संदर्भही देण्यात येणार आहेत. यामध्ये शासन आदेश, लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्‍न, शासनाच्या विविध विभागांचे वार्षिक अहवाल, लोकलेखा समितीचे अहवाल, ‘कॅग’चे अहवाल ही सर्व कागदपत्रे, तसेच त्यांच्याशी संबंधित सर्व संदर्भ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. हे सर्व कामकाज विधीमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे विधीमंडळातील अधिकची कागदपत्रे ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लागणारी जागा वाचणार आहे, तसेच विधीमंडळातील कामकाज अभ्यासकांसाठी सर्व माहिती सहजरित्या ऑनलाईन उपलब्ध होणार.

२ वर्षांत कामकाज ‘ऑनलाईन लिंक’ करण्याचा प्रयत्न ! – नीलेश वडनेरकर, माहिती आणि संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र विधीमंडळ


सद्यःस्थितीत या कामाची निविदाप्रक्रिया चालू आहे. या कामासाठी २ वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. यासाठी विभागातील सर्व कर्मचारी शासकीय कामकाजाव्यतिरिक्त अधिक वेळ देऊन काम करत आहेत. विधीमंडळाच्या कामकाजाशी संबंधित अन्य विभागांचे कामकाज ऑनलाईन करण्याची प्रक्रिया चालू करण्यात येणार आहे.

‘ऑनलाईन लिंक’ करणार म्हणजे काय ?

यामध्ये ‘ऑनलाईन’ माहितीमधील महत्त्वाच्या शब्दांचे संदर्भ आणि आवश्यकतेनुसार संकेतस्थळे यांच्या मार्गिका (लिंक) संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामध्ये आवश्यकतेनुसार शासनाच्या सर्व विभागांचे संदर्भही असणार आहेत. यासाठी महत्त्वाचे शब्द हे ‘की वर्ड’ म्हणून ठेवण्यात येणार आहेत.

‘की वर्ड’ म्हणजे काय ?
‘की वर्ड’ म्हणजे संकेतस्थळावर तो शब्द ठळकपणे दाखवणे. त्यावर ‘क्लिक’ केल्यास त्या शब्दांच्या अनुषंगाने उपलब्ध संदर्भांची माहितीही त्वरित उपलब्ध होते. त्यामुळे अन्य संकेतस्थळांवर जाऊन माहिती मिळवण्यासाठीचा वेळ वाचतो, उदा. ‘लक्षवेधी सूचना’ हा शब्द आल्यास विधीमंडळातील लक्षवेधी सूचनांचे सर्व संदर्भ तेथेच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई