आज जगात १५७ हून अधिक ख्रिस्ती राष्ट्रे, ५९ इस्लामी राष्ट्रे आणि १२ बौद्ध राष्ट्रे आहेत; परंतु कोट्यवधी लोकसंख्या असूनही हिंदूंचे स्वतंत्र राष्ट्र नाही, ही गंभीर गोष्ट आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने’अंतर्गत राज्यातील ३०८ मदरशांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. करदात्या हिंदूंच्या पैशांची ही उधळपट्टी असून हा निर्णय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाचा भंग करणारा आहे.
भंगार व्यवसायिकांच्या अवैध कारभारामध्ये रासायनिक ड्रम धुणे, प्लास्टिक रिसायकलिंग, लोखंडी भंगार तोडणे, आणि प्लास्टिक आणि पुठ्ठा यांसारख्या अत्यंत ज्वलनशील वस्तूंची साठवणूक करणे, असे गंभीर प्रकार चालू आहेत.
हिंदूंची आस्थास्थाने आणि भारत यांच्याविषयी कुठल्याही माध्यमातून कुणीही अवमान करू धजावणार नाही, अशी पत हिंदू केव्हा निर्माण करणार ?
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाही ?
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था, तसेच सामाजिक सौहार्द टिकून रहावे याकरता सणांच्या निमित्ताने गोवंशियांची अवैध वाहतूक किंवा गोहत्या करणार्या व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विरोधात तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीने रुग्णालय प्रशासनाला निवेदन सादर केले होते , त्याची नोंद घेत मुसलमान संस्थांकडून अनधिकृतपणे लावलेले धार्मिक फलक रुग्णालय प्रशासनाने तात्काळ काढून टाकले आहेत.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांनी ‘असे फलक लावणे अयोग्य असून ते कोणतीही पूर्वअनुमती न घेता अनधिकृतपणे लावण्यात आलेले आहेत आणि ते हटवण्याचे आदेश देतो आहे.
स्वातंत्र्योत्तरकाळात हिंदु संघटित नसल्यामुळे ते आपल्याच देशात अल्पसंख्यांक होत चालले आहेत. ‘वक्फ कायदा’, ‘लँड जिहाद’ आणि ‘लव्ह जिहाद’ यांसारख्या माध्यमांतून भारताच्या इस्लामीकरणाचा पद्धतशीर कट रचला जात आहे..
अखिल भारतीय हिंदु अधिवेशनात हिंदुत्वनिष्ठांनी एकत्रित येऊन कार्य करण्यासाठी ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’ची स्थापना करण्यात आली होती. गेल्या २ वर्षांत ८ राज्यांत हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या माध्यमातून २० जिल्ह्यांत आंदोलने करण्यात आली.